संसद का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है. दरअसल आज सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल इस बात पर अडे़ रहे कि सरकार को संसद में सीएए और एनआरसी पर बहस करानी चाहिए. गौरतलब है कि बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जिसमें देश की आर्थिक दिशा की जानकारी दी जाएगी. वहीं, शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी.
एनआरसी-सीएए पर बहस हो: आजाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार को लोगों के सड़क पर बैठने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. एनआरसी और सीएए पर संसद में बहस होनी चाहिए. साथ ही गिरती अर्थव्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए. आजाद के अनुसार हमने सरकार से सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि फारुक अब्दुल्ला को रिहा नहीं किया जा रहा है. उन्हें ससंद क्यों नहीं आने दिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हम देश हित में लाए जाने वाले विभिन्न कानून और प्रस्तावों को पास कराने में भी सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार विपक्ष की सुनने को तैयार नहीं है.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया सरकार का ध्यान सिर्फ विधेयक पारित कराने पर है. कार्रवाई की मांग सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के विवादित बयान का मामला भी उठाया गया. विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वह अपने स्तर पर इन नेताओं के बयान पर कदम उठाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें. 45 विधेयक चिह्नित बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा. इसका पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा, दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा. सरकार ने बजट सत्र के दौरान 45 विधेयक पेश करने के लिए चिह्नित किए हैं. इनमें से सात वित्तीय विषय से जुड़े हैं और दो अध्यादेश से जुड़े हैं. बजट सत्र में कुल 39 बैठकें होंगी.
हम खुली बहस को तैयार: प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने वाले 26 दलों के नेताओं को आश्वस्त किया कि सरकार संसद के अंदर सभी मुददों पर खुली बहस के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम केवल संसद में बहस तक सीमित न रहें बल्किसर्वसम्मति से एक लक्ष्य की ओर बढ़ने का कार्य करें. विपक्ष आत्मावलोकन करे : जोशी सीएए को लेकर विपक्षी दलों की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि विपक्ष को आत्मावलोकन करना चाहिए, क्योंकि सीएए लोकतांत्रिक तरीके से संसद में पारित हुआ है. इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है, छीनने का नहीं.