अपने सपनों का घर हर भारतीय का सपना होता है। बजट 2019 में मोदी सरकार ने इस सपने को सच करने के लिए गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को तोहफा दिया है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सस्ते घरों के लिए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी। इस छूट का फायदा वे लोग उठा सकते हैं जिन्होंने 45 लाख तक का घर लिया है।
आयकर कानून के अनुसार, होम लोन के ब्याज के भुगतान पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। अगर आप मकान में खुद रहते हैं तो ब्याज के भुगतान पर साल में 3.5 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
मोदी सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल आने की संभावना है। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र से सीमेंट, ईंट समेत करीब 300 उद्योग जुड़े हैं, अगर रियल सेक्टर में मांग बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिलेगा।
2014 में लोन के ब्याज पर मिली थी छूट
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई थी। इससे 15 से 60 हजार रुपये की सालाना बचत आयकर के दायरे में आने वाले मकान खरीदारों को हुई।