वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में कई योजनाओं की घोषणा की। इन योजनाओं में से एक योजना है अध्ययन योजना। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस योजना के तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद करेगा। वित्त मंत्री ने SWAYAM स्कीम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत छात्रों को डिजिटल बनाने की पहल हो रही है।
वहीं, वित्त मंत्री ने National Research Foundation यानी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे। शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी।
बता दें कि लोकसभा में आम बजट पर चर्चा 8 जुलाई को हो सकती है। बजट किसी भी सरकार के कामकाज के लिए सबसे अहम होता है। सरकार अपने प्रस्ताव पर बिना संसद की मंजूरी लिये एक पैसे खर्च नहीं कर सकती। साथ ही बजट सरकार की भविष्य की योजनाओं की भी एक तस्वीर सामने रखती है।
सीतारमण के आम बजट की अभी तक की 25 बड़ी बातों पर..
1. भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है: वित्त मंत्री 2. हमने 2014 और 2019 के बीच केंद्र-राज्य संबंधों को नयी गति दी, सहयोगपूर्ण संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जतायी: वित्त मंत्री 3. भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डालर की हो जाएगी: वित्त मंत्री 4. खाद्य सुरक्षा पर खर्च का स्तर 2014-19 के दौरान पिछले पांच साल के दौरान लगभग दोगुना हुआ: वित्त मंत्री5. सरकार विमानन क्षेत्र में रखरखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करेगीः वित्त मंत्री 6. देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है: वित्त मंत्री7. भारत माला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण-शहरी अंतर को पाट रही हैं और परिवहन ढांचागत सुविधा में सुधार ला रही हैं: वित्त मंत्री 8. भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्यस्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगाः वित्त मंत्री9. डेढ करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों के लिये प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन लाभ योजना लाई जायेगी: वित्त मंत्री 10. रेलवे ढांचागत सुविधा के लिये 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत, तेजी से विकास और यात्री माल ढुलाई सेवाओं के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उपयोग किया जाएगा: वित्त मंत्री