नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। दूरगामी परिणाम वाले इस ऐतिहासिक फैसले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को छह वर्ष पुरानी योजना में दान देने वालों के नामों की जानकारी निर्वाचन आयोग को देने के निर्देश दिए गए। इसमें कहा गया कि जानकारी में यह भी शामिल होना चाहिए कि किस तारीख को यह बॉन्ड भुनाया गया और इसकी राशि कितनी थी। साथ ही पूरा विवरण छह मार्च तक निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया जानका चाहिए। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी चाहिए। चुनाव आयोग को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए पार्टियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना बाकी है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से कितना चंदा मिला है।
किसको मिला कितना चंदा
चुनावी बांड योजना शुरू होने के बाद से छह वर्षों में बांड के माध्यम से दी गई धनराशि का आधे से अधिक या 57%, भाजपा के पास गया है। चुनाव आयोग को दी गई घोषणा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 2017-2022 के बीच बांड के माध्यम से 5,271.97 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। कांग्रेस 952.29 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर रही। चुनाव आयोग को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए पार्टियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना बाकी है।
2 जनवरी, 2018 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के तहत चुनावी बांड भारत के किसी भी नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांड खरीद सकता है। इसे नकद दान के विकल्प के रूप में और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के तरीके के रूप में पेश किया गया था।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 2017-2018 और 2021-2022 के बीच की अवधि में 9,208.23 करोड़ रुपये के चुनावी बांड बेचे गए। पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए वार्षिक ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017-2018 से 2021-2022 तक भाजपा को बांड के माध्यम से योगदान का मूल्य 5,271.97 करोड़ रुपये है।
राज्यों में सत्ता में मौजूद क्षेत्रीय दल भी चुनावी बांड फंड के बड़े प्राप्तकर्ता हैं, 2011 से पश्चिम बंगाल में सरकार में रही तृणमूल कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में 767.88 करोड़ रुपये के योगदान की घोषणा की है, जो इसे भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरे स्थान पर रखती है। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने 2018-2019 और 2021-2022 के बीच चुनावी बांड में 622 करोड़ रुपये मिलने की घोषणा की। 2021 से तमिलनाडु में सत्ता पर काबिज डीएमके ने 2019-2020 से 2021-2022 तक तीन वर्षों में 431.50 करोड़ रुपये के योगदान की घोषणा की।