बीजेपी ने आज घोषणापत्र जारी किया है जिसमें अगले 5 साल के लिए अपने 'आईडिया ऑफ़ इंडिया' के बारे में विस्तार से चर्चा की है. 2025 तक देश को 5 ट्रिलियन डॉलर और 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया गया है. लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के वादे पर तंज कसा है.
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है कि मोदी सरकार ने वन नेशन-वन टैक्स के अपने वादे को 900 बार बदल चुकी है. कांग्रेस का सीधा निशाना जीएसटी पर था. बीजेपी ने जीएसटी के रास्ते वन नेशन-वन टैक्स का वादा किया था. लेकिन जीएसटी के तहत 5 टैक्स स्लैब रखे जाने के कारण वन नेशन-वन टैक्स की अवधारणा धूमिल हो चुकी है.
हाल के दिनों में अरुण जेटली ने अपने कई वक्तव्यों में जीएसटी के तहत वन टैक्स की संरचना को खारिज किया है. उन्होंने कहा है कि भारत जैसे गरीब देश में जहां बीपीएल परिवारों की संख्या करोड़ों में है वहां यह तर्कसंगत नहीं है.
उनके मुताबिक भारत में खाद्य पदार्थों पर तो टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता है तो वहीं चप्पल और लक्ज़री कार पर एक समान टैक्स कैसे लग सकता है?
मार्च महीने में पहली बार जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख 6 हजार करोड़ हुई थी. नहीं तो सरकार हर बार अपने निर्धारित लक्ष्य से दूर ही रह जाती थी.