बिहार के गरीबी को दिखाते हुए भले हीं विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दरियादिली का हाल यह है कि अब वह विधायकों को खुश करने में जुट गए हैं. पहले उनके वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी की गई और अब विधायकों को राजधानी पटना के वीआईपी इलाके में दो-दो कट्ठा जमीन दी जाएगी ताकि विधायक उस पर अपना बंगला बना सकें.
यहां उल्लेखनीय है कि अभी हाल में ही सभी विधायकों को 33 प्रतिशत की सैलरी बढ़ाकर उन्हें आनंदित करने के बाद अब उन्हें राजधानी पटना के पॉश इलाके में जमीन और आलीशान बंगला देने की तैयारी की जाने लगी है. इसके पहले सरकारी तौर पर बिहार सरकार के विधायकों राजधानी पटना में रहने के लिए सरकार डुप्लेक्स देने जा रही है. इसके साथ-साथ एक अलग सोसायटी बनाने की भी तैयारी है. यहां वर्तमान विधायकों और विधान पार्षदों को सरकार अपना घर बनाने के लिए रियात दर पर जमीन देगी. बिहार में विधायकों की यह दूसरी कॉलोनी होगी. इससे पहले कौटिल्य नगर में पहले ही विधायक कॉलोनी मौजूद है. इस कॉलोनी के लिए जमीन बिहार सरकार का राजस्व और भूमि- सुधार विभाग देगी.
वहीं, नगर विकास और आवास विभाग इसे विकसित करेगी. यहां उन्हीं विधायकों को जमीन मिलेगी, जिनके पास पटना में रहने के लिए खुद का घर या जमीन नहीं है. प्रस्तावित नई कॉलोनी पर एनडीए का कब्जा होगा. संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार होंगे सोसायटी के अध्यक्ष वहीं, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर को सचिव नियुक्त किया गया है.
बता दें कि कौटिल्य नगर स्थित सोसायटी पर राजद का कब्जा है. भोला यादव सोसायटी के सचिव हैं. वहीं, जय प्रकाश नारायण यादव अध्यक्ष और अब्दुलबारी सिद्दीकी उपाध्यक्ष हैं. नई सोसायटी के लिए बायलॉज बनाने की तैयारी चल रही है. सहकारिता विभाग में इसका रजिस्ट्रेशन होगा. आशियाना-दीघा रोड पर इसे विकसित करने की तैयारी चल रही है. कौटिल्य नगर के बाद यह दूसरी विधायक कॉलोनी बनने जा रही है.
विधायकों के लिए डबल खुशी की बात है. इसी साल दिसंबर में उन्हें नया सरकारी आवास मिलने जा रहा है. पुराने विधायक आवास को तोड़कर 243 नए डुप्लेक्स बनाए गए हैं.
दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने निर्णय लिया है कि सोसायटी बनाकर सभी विधायकों को पटना में घर बनाने के लिए जमीन के साथ आलीशान बंगला बनवाया जाए. इसके लिए पटना के पॉश इलाके आशियाना नगर-दीघा रोड में इन विधायकों को दो-दो कट्ठा जमीन आवंटन करने की योजना है. वर्तमान में, बिहार में विधान सभा के 243 सदस्यों (विधायक) और विधान परिषद (विधान पार्षद) के 75 सदस्यों सहित 318 विधायक हैं.
बिहार राज्य सहकारी संघ और बिहार भूमि विकास बैंक इस सोसाइटी के लिए नोडल एजेंसी होगी. पटना में जिनके घर नहीं हैं वैसे पूर्व और वर्तमान विधायक विधायकों सहकारी समिति के सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे.
मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मानसून सत्र खत्म होने तक 150 विधायकों ने इसके लिए फॉर्म भी जमा करवा दिया है. विधायकों में जमीन पाने को लेकर होड़ मची है कि क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बदली परिस्थितियों में कइयों को दोबारा चुने जाने पर यकीन नहीं है. यही नहीं कइयों को यह भी लगता है कि उनकी पार्टी उन्हें आने वाले समय में टिकट देगी भी या नहीं.