Bihar MLC Election 2022: 7 सीट पर 20 जून को चुनाव, जदयू ने 2 प्रत्याशी किए घोषित, ये बनेंगे विधान पार्षद, जानें क्या है गणित
By एस पी सिन्हा | Published: June 7, 2022 03:22 PM2022-06-07T15:22:06+5:302022-06-07T15:23:22+5:30
Bihar MLC Election 2022: जदयू और भाजपा ने दो-दो उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है. भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार तय नहीं किये हैं.
27 में से सात सीटें 21 जुलाई को रिक्त हो रही हैं.
Bihar MLC Election 2022: बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव में जदयू की ओर से दो उम्मीदवार उतारे गए हैं. जदयू ने अफाक अहमद और रविंद्र सिंह के उम्मीदवार बनाया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की.
आफाक अहमद वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं और जदयू राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी हैं. वहीं, रविन्द्र सिंह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं. शुरुआती दौर से ही वह दल से पूरी निष्ठा से जुडे़ रहे हैं. अफाक अहमद गया के रहने वाले हैं. अफाक अहमद पहले पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे. जब अखिलेश कटियार ने पद छोडने की इच्छा जाहिर की थी तो अफाक अहमद को प्रोन्नति मिली.
उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था. अब वो विधान परिषद भेजे जा रहे हैं. राजद के तीन उम्मीदवार मुन्नी रजक, युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहैब और अशोक कुमार पांडेय ने सोमवार को विधानसभा पहुंचकर नामांकन किया. वहीं भाजपा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी शेष है. विधान परिषद चुनाव 20 जून को होना है.
विधान परिषद के इस चुनाव में वोट विधायक डालेंगे. एक उम्मीदवार को जिताने के लिए कुल 31 विधायकों का वोट जरूरी होगा. उस हिसाब से राजद के तीसरे उम्मीदवार की परेशानी बढ़ सकती है. बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू और भाजपा ने दो-दो उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है.
भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार तय नहीं किये हैं. बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है, जिनमें विधायकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 27 है. इसी 27 में से सात सीटें 21 जुलाई को रिक्त हो रही हैं.
विधान परिषद में इसके अलावा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी छह-छह यानी कुल 12 सदस्य चुन कर आते हैं. वहीं, स्थानीय निकायों से 24 और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है.
