पटनाः बिहार में नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें पुलिस ने गर्दनीबाग स्थित धरनास्थल से बहुत आगे नही बढने दिया। दरअसल, अपनी मांगों को लेकर नियोजित शिक्षकों ने सभी पदाधिकारियों के दरवाजा खटखटाया।
बावजूद इसके जब कोई समाधान नहीं निकला तो अब नाराज शिक्षक टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के बैनर तले 15 मार्च और 16 मार्च को बिहार विधान सभा का घेराव करने का ऐलान किया है। वहीं, प्रदर्शन को लेकर गोपगुट के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने कहा कि बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए अभी का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि आज बिहार विधानसभा और विधान परिषद में राज्य के सभी माननीय मंत्री और नेता मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बिहार के उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वादों को पूरा करना चाहिए। राज्य के शिक्षकों को समाज सेवा शर्त और राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए।
शिक्षकों की मानें तो 2020 के चुनाव में महागठबंधन के द्वारा नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। ऊपर से अप्रशिक्षित शिक्षकों की बर्खास्तगी और एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की वेतन कटौती का आदेश दे दिया गया।
इससे शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक, 31 मार्च 2019 के बाद प्रशिक्षित शिक्षकों को नवनियुक्त मानते हुए उनके वेतन कटौती की जाएगी जो शिक्षकों को मंजूर नहीं है। इस आदेश के बाद लगभग 10 साल से सेवा दे रहे 80 हजार नियोजित शिक्षक प्रभावित होंगे। वहीं, ऐच्छिक स्थानांतरण और पदोन्नति की भी शिक्षक मांग कर रहे हैं।
बता दें कि राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक कुल शिक्षकों के स्वीकृत पद 7 लाख 28 हजार 937 हैं। जबकि कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या लगभग 4 लाख 55 हजार 159 है। वर्तमान में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 2 लाख 73 हजार 778 है।
राज्य में कुल 41 हजार 762 प्राथमिक विद्यालय हैं, जबकि 26 हजार 523 मध्य विद्यालय जो कि कक्षा 1 से 8 तक संचालित होते हैं। पूरे बिहार में शिक्षक छात्र का अनुपात 57 प्रतिशत है। राज्य में कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 4 लाख 10 हजार है।