बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच (खुफिया) के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संबंध में जारी एक परिपत्र ने हंगामा खड़ा कर दिया है. इससे भड़की राजनीतिक आग को बुझाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे आना पड़ा है. इस परिपत्र में सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को आरएसएस के पदाधिकारियों और राज्य में उससे संबद्ध 17 संगठनों की जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है.
यह परिपत्र 28 मई को स्पेशल ब्रांच के पुलिस अधीक्षक की सील और हस्ताक्षर से जारी हुआ था. बतौर गृहमंत्री अपने अधीनस्थ स्पेशल ब्रांच के इस अतिउत्साह से मुख्यमंत्री बेहद नाराज बताए जाते हैं. उल्लेखनीय है कि बिहार में नीतीश सरकार का मुख्य सहयोगी दल भाजपा ही है. परिपत्र में जिला पुलिस अधीक्षकों से संघ के पदाधिकारियों और 17 संगठनों के टेलीफोन नंबर, पते, फेसबुक अकाउंट्स आदि की जानकारी भी जुटाने के लिए कहा गया था.
केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रीपदों को लेकर जदयू और भाजपा के बीच अनबन की खबरों के बीच परिपत्र का सार्वजनिक हो जाना मुख्यमंत्री की चिंता का सबब है. मुख्यमंत्री ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. गृह मंत्रालय पुलिस अधीक्षक (स्पेशल ब्रांच) को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर चुका है. संभवतया इस अधिकारी को विवादित परिपत्र जारी करने की कीमत चुकानी पड़े.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (स्पेशल ब्रांच) जी.एस. गंगवार ने यह कहकर लीपापोती की कोशिश की है कि यह निर्देश सरकार के कहने पर जारी नहीं किए गए हैं....और इसके लिए कोई पूर्वानुमति भी नहीं ली गई थी. जाहिर तौर पर सरकार 50 दिन पहले जारी परिपत्र से किनारा करने की कोशिश कर रही है.