गुवाहाटी, 30 जून असम मंत्रिमंडल ने कांस्टेबल से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों को हर साल अपने घर जाने के लिये एक महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने का बुधवार को निर्णय लिया।
सरकार के प्रवक्ता तथा जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने ऐसे पुलिसकर्मियों को जोकि पुलिस क्वार्टरों में परिवारों के साथ रह रहे हैं उन्हें हर साल 10 दिन की वार्षिक छुट्टी प्रदान करने को भी मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिये गए।
हजारिका ने कहा कि कैबिनेट ने निर्णय किया है कि असम पुलिस की सभी सशस्त्र बटालियन में कांस्टेबल से लेकर उप-निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को उनके घर जाने के लिए हर साल एक महीने की अनिवार्य छुट्टी दी जाएगी।
हजारिका ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वस्तुओं के परिवहन के लिए उचित दर दुकानों और सहकारी समितियों के कमीशन को 100.10 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 143 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
राज्य में कम से कम 860 सहकारी समितियों को गोदामों और अन्य सेवाओं के उपयोग के लिए प्रति वर्ष पांच लाख रुपये की एक निश्चित राशि प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा कि एफसीआई के गोदामों से माल ले जाने के लिए परिवहन अनुबंध और अन्य सुविधाएं सहकारी समितियों को दी जाएंगी।
मंत्रिपरिषद ने विधायक पदमा हजारिका को कैबिनेट का दर्जा प्रदान करने को भी मंजूरी दी है ताकि वह भूमि उपयोग को लेकर बनी समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्य का निर्वहन कर सके। यह समिति सिपाझार के गोरुखयुति में 77000 बीघा जमीन के कषि कार्य में उपयोग को लेकर बनी है।
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