राहुल शर्मा, नई दिल्लीः दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार है कि जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया हो। होली से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार होना और ठीक एक साल पहले होली से पूर्व ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का गिरफ्तार होना महज संयोग है या जांच एजेंसी की रफ्तार, लेकिन बीते एक साल से यह आवाज रह रहकर उठ रही थी कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, यह बात विपक्षी दल नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री भी बार-बार बोल रहे थे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी बनी हुई थी कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद जांच एजेंसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगी, लेकिन गुरुवार को सभी आशंकाओं पर विराम लग गया।
लंबे समय से कानूनी दांव-पेंच के चलते अपना बचाव करते आ रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया। ईडी द्वारा बार-बार समन जारी करने के बाद किसी न किसी कारण से ईडी के समक्ष केजरीवाल के पेश नहीं होने और अब दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी की टीम ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर दस्तक दी और लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
लेकिन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ने एकाएक दिल्ली की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए तय मतदान की तारीख 25 मई है, जिसमें अभी दो माह से अधिक का समय बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से राजधानी की राजनीति में हर दिन नये बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
मसलन मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, यदि जेल में रहे तो दिल्ली सरकार कौन चलाएगा या कैसे चलेगी, ऐसे अनेक सवालों का जवाब अब भविष्य पर निर्भर होगा। यहां बता दें कि बीते साल 26 फरवरी को होली से कुछ ही दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, जो कि तभी से जेल में बंद हैं।
वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अब होली से कुछ ही दिन पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया है। सिसोदिया के जेल जाने के बाद से ही जांच एजेंसियों का शिकंजा मुख्यमंत्री पर कसना शुरू हो गया था। लिहाजा सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक साल बाद अब मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार कर लिए गए।