नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की पहल के कारण राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है और उन्होंने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की।
उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार की कई पहलों जैसे कि इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत और ईवी नीति सहित अन्य के कारण पिछले आठ वर्षों में गंभीर प्रदूषण स्तर वाले दिनों की संख्या में गिरावट आई है।
शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पराली जलाने से रोकने वाले पूसा बायोडीकंपोजर का छिड़काव पिछले साल के 4,400 हेक्टेयर के मुकाबले इस साल 5,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर किया जाएगा। यहां भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा विकसित पूसा बायोडीकंपोजर एक माइक्रोबियल समाधान है जो 15-20 दिनों में धान के भूसे को खाद में बदल सकता है।
सरकार धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 530 जल छिड़काव यंत्र तैनात करेगी और 385 टीमें वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्रों की जांच करेंगी और अधिक उम्र की कारों को चलने से रोकेंगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में क्रमशः 10 और 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें कहा गया था कि आदेश का उल्लंघन कर चलने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2014 का एक आदेश 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगाता है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है और 611 टीमें इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी। उन्होंने लोगों से ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने और प्रदूषण पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट सरकार को करने का भी आग्रह किया।