अमित शाह ने मार्च 2026 तक 'लाल आतंक' को खत्म करने का संकल्प लिया, नक्सलियों से हथियार डालने को कहा
By रुस्तम राणा | Updated: April 5, 2025 18:40 IST2025-04-05T18:40:11+5:302025-04-05T18:40:11+5:30
इस बीच, छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में ‘जिला निर्माण समितियों’ के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
अमित शाह ने मार्च 2026 तक 'लाल आतंक' को खत्म करने का संकल्प लिया, नक्सलियों से हथियार डालने को कहा
रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले मार्च तक पूरे देश में 'लाल आतंक' नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा की। दंतेवाड़ा में 'बस्तर पंडुम' कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने नक्सलियों से सीधे अपील की और उनसे हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा, "जब नक्सली मारे जाते हैं तो कोई भी खुश नहीं होता। मैं उनसे आत्मसमर्पण करने और विकास यात्रा का हिस्सा बनने की अपील करता हूं।"
शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मोदी सरकार के तहत बस्तर में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है और यह नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इस अवधि को क्षेत्र के लिए "विकास का स्वर्णिम युग" बताया और कहा कि सरकार नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शाह ने कहा, "नक्सली बस्तर के आदिवासी समुदायों के विकास को रोक नहीं सकते। उन्हें इस प्रगति का हिस्सा बनना चाहिए।"
मोदी सरकार में बस्तर नक्सलमुक्त हो रहा है और विकास का स्वर्णिम कालखंड देख रहा है। दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) में आयोजित ‘बस्तर पंडुम’ में जनजातीय बहनों-भाइयों से संवाद कर रहा हूँ... https://t.co/Mr7fKDh2p5
— Amit Shah (@AmitShah) April 5, 2025
इस बीच, छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में ‘जिला निर्माण समितियों’ के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जोर देकर कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता के पैसे से वित्तपोषित विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
अधिकारियों के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग ने इन समितियों के गठन के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वे निर्माण परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगे। जिला कलेक्टर प्रत्येक समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, जबकि जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के सीईओ, वन मंडल अधिकारी (डीएफओ), लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला कोषालय अधिकारी और संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे।
ये पहल सरकार के दोहरे दृष्टिकोण को दर्शाती हैं: विकास और सुरक्षा उपायों के माध्यम से नक्सलवाद की जड़ों को लक्षित करना और क्षेत्र में पारदर्शी और जवाबदेह शासन मॉडल को बढ़ावा देना।