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सीएम हिमंत के नेतृत्व में सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से एक लाख बीघा से अधिक भूमि मुक्त कराई, शाह ने कहा-पांच साल का और समय दीजिए और फिर देखिए, वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 29, 2025 16:16 IST

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल ‘असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि राज्य के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया है।’

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ठळक मुद्दे227 करोड़ रुपये की लागत वाली पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया।घुसपैठियों से एक लाख बीघा से अधिक भूमि मुक्त कराई है।भारत' का आह्वान किया था, जिसका प्रधानमंत्री अब अनुसरण कर रहे हैं।

बोरदुवाः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस असम के लोगों, उनकी संस्कृति, भूमि और पहचान के लिए खतरा पैदा करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मान रही है। शाह ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार न केवल असम, बल्कि पूरे भारत में पड़ोसी देश से आए सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल ‘असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि राज्य के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया है।’

गृह मंत्री ने नगांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान, बतद्रवा थान की 227 करोड़ रुपये की लागत वाली पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया। शाह ने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से एक लाख बीघा से अधिक भूमि मुक्त कराई है।’’

उन्होंने रैली में उपस्थित लोगों से कहा, ‘‘भाजपा को असम को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए पांच साल का और समय दीजिए।’’ गृहमंत्री ने कहा, ‘‘हम न केवल असम, बल्कि पूरे भारत में सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि शंकरदेव ने 'एक भारत' का आह्वान किया था, जिसका प्रधानमंत्री अब अनुसरण कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने असम में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं, जो न केवल कागजों पर बल्कि वास्तविकता में भी साकार हो रहे हैं।’’ शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 11 सालों में राज्य में कई उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते किये हैं तथा इन समझौतों के 92 प्रतिशत उपबंधों/शर्तों को पूरा किया गया है। 

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