केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी योजनाएं गरीब कल्याण को समर्पित हैं और जनता के दिलों में घर बना चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का ही 19 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाभ लिया है। जन आर्शीवाद यात्रा के दौरान भोपाल प्रवास पर आए केन्द्रीय मंत्री खटीक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘किसान मानधन योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री मोदी की ये सभी योजनाएं गरीब कल्याण को समर्पित हैं और जनता के दिलों में घर बना चुकी हैं।’’ उन्होंने कहा कि देश में आज 55 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के वैज्ञानिकों, चिकित्सकों को टीके बनाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे टीके के लिए हमें दूसरे देशों पर आश्रित नहीं होना पड़ा और दुनिया में आज सबसे अधिक टीकाकरण भारत में हुआ है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का रोडमैप तैयार हो रहा है। इससे सड़कों, रेलवे और औद्योगीकरण के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आने की आशा है। इससे जहां बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, वहीं नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के उत्पाद दूरस्थ क्षेत्रों में भेज कर उन्हें लाभ दिलाने के लिए 70 रूट पर किसान रेल चलाई जा रही है। देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने वाली 75 वंदे मातरम एक्सप्रेस चलने वाली हैं। रक्षा और ऊर्जा उत्पादन सहित सभी मामलों में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों द्वारा की जा रही जन आर्शीवाद यात्राओं बारे में खटीक ने कहा कि मानसून सत्र में विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना आचरण करते हुए एक भी दिन लोकसभा को चलने नहीं दिया और संसद में मंत्रियों के परिचय की परंपरा भी नहीं होने दी। उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में तय किया कि सभी नये मंत्री जनता के बीच जाकर जन आर्शीवाद यात्रा के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि किस तरह संसद की कार्यवाही बाधित की गई।’’ संसद के मॉनसून सत्र में पारित ओबीसी विधेयक पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक राज किया लेकिन इसे लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस विधेयक को पारित कर राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग में इसका बड़ा संदेश गया है।
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