सभी राजनीतिक दलों में है कुनबा-परस्ती : रागिनी नायक

By भाषा | Published: September 3, 2021 07:13 PM2021-09-03T19:13:28+5:302021-09-03T19:13:28+5:30

All political parties have kinba-parasti: Ragini Nayak | सभी राजनीतिक दलों में है कुनबा-परस्ती : रागिनी नायक

सभी राजनीतिक दलों में है कुनबा-परस्ती : रागिनी नायक

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कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने शुक्रवार को कहा कि सभी राजनीतक दलों में भाई भतीजावाद है । कांग्रेस में भाई भतीजावाद के बारे में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुये, रागिनी ने कहा, ‘‘यह कुनबा परस्ती दूसरे राजनीतिक दलों में नहीं होती तो (केंद्रीय मंत्री) अनुराग ठाकुर, (भाजपा सचिव) पंकजा मुंडे, (उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री) अखिलेश यादव जैसे राजनेता उभर कर सामने नहीं आये होते ।’’ एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिये चुनाव जून में होना था लेकिन कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता कांग्रेस मुख्यालय ‘राजीव भवन’ में यहां मीडिया को संबोधित कर रही थी । मुद्रीकरण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे देश में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं । हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ के साथ संवाददाताओं को संबोधित करते हुये रागिनी मुद्रीकरण पाइपलाइन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसीं । उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो योजना बनायी है वह उस ‘संपति की दिन दहाड़े डकैती’ है, जिसे बनाने में कांग्रेस सरकारों को छह दशक से अधिक का समय लग गया । कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी ने सत्ता में रहते हुये घाटे में चल रही संपत्ति का मुद्रीकरण किया, जो नरेंद्र मोदी सरकार के प्रस्ताव के विपरीत है। रागिनी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों जैसी महत्वपूर्ण और प्रमुख संपत्तियों को नहीं बेचा । उन्होंने कहा, ‘‘हमने हमेशा सुनिश्चित किया कि मुद्रीकरण में कोई एकाधिकार नहीं हो क्योंकि हमने मानदंडों के आधार पर संपत्ति का चयन किया ।’’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को महत्वाकांक्षी छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का अनावरण किया, जिसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्रों जैसे यात्री ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों से लेकर हवाई अड्डों, सड़कों और स्टेडियमों तक में निजी कंपनियों को शामिल करना है।

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