भगवान जगन्नाथ के चारों पट खुले, भाजपा की पहली माझी सरकार ने कैबिनेट में लिया फैसला
By आकाश चौरसिया | Published: June 13, 2024 10:04 AM2024-06-13T10:04:47+5:302024-06-13T10:20:21+5:30
ओडिशा की भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक के सामने एक प्रस्ताव आया, जिसमें जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों गेट को फिर से खोलने की बात को गुरुवार सुबह से मंजूरी दी।
भुवनेश्वर: ओडिशा की भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक के सामने एक प्रस्ताव आया, जिसमें जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों गेट को फिर से खोलने की बात को गुरुवार सुबह से मंजूरी दी और 12 वीं शताब्दी के मंदिर की तत्काल आवश्यकता के लिए एक कॉर्पस फंड स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह बात मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य सचिवालय लोक सेवा भवन में अपने मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कही।
बैठक में सीएम मोहन माझी ने कहा, राज्य सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के सभी चार द्वार खोलने के प्रस्ताव पर हामी भर दी है, यह मंजूरी सभी कैबिनेट मंत्रियों के बीच में ली गई। अब भक्तों को चारों द्वारों से मंदिर तक प्रवेश मिलेगा। इसके साथ सीएम ने कहा कि सभी मंदिरों के द्वार खोलना भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के वादों में से एक था, उन्होंने आगे ये भी बताया कि द्वार बंद होने से भक्तों को परेशानी हो रही है।
पिछले BJD प्रशासन ने COVID-19 महामारी के बाद से मंदिर के चार द्वार बंद रखना जारी रखा। श्रद्धालु केवल एक ही द्वार से प्रवेश कर सकते हैं और भारी भीड़ हो जाने की वजह से ये काफी समय से मांग की जा रही थी कि सभी द्वार खोले जाएं।
ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ସଂକଳ୍ପ ।
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) June 12, 2024
ଆଜି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି । ଏହି ବୈଠକରେ କାଲି ସକାଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ୪ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । pic.twitter.com/Qn0rW1dvQP
इतना फंड गठित करने की पहल
मंदिर के संरक्षण और संरक्षण के लिए, सीएम मोहन माझी ने कहा कि कैबिनेट ने मंदिर से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए 500 करोड़ रुपये का एक कॉर्पस फंड गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने आगे मीडिया से बात करते हुए बताया कि सभी मंत्री बुधवार रात पुरी के लिए रवाना होंगे और तीर्थनगरी में रुकेंगे, ताकि गुरुवार सुबह जब चारों द्वार खोले जाएंगे तो वे उपस्थित रह सकें।
ओडिशा में धान का MSP
मुख्यमंत्री मोहन माझी ने ये भी कहा कि राज्य सरकार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल करने के लिए भी कदम उठाएगी और संबंधित विभाग को इस संबंध में उपाय करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि धान का एमएसपी बढ़ाकर 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए जल्द ही एक समिति गठित की जाएगी। इसके अलावा, किसानों को एमएसपी सहित किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए एक विशेष नीति 'समृद्ध कृषक नीति योजना' बनाई जाएगी।
प्रत्येक महिला को नकद वाउचर
नई सरकार 100 दिनों के भीतर सुभद्रा योजना लागू करेगी जिसके तहत प्रत्येक महिला को 50,000 रुपये का नकद वाउचर मिलेगा।