लखनऊ: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बीच अडानी समूह में सरकारी बैंकिंग सेक्टर के निवेश को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर अडानी समूह का नाम न लेते हुए सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जीवन बीमा निगम के अधिकारियों ने निजी कंपनी में पैसा लगाया तो उन अधिकारियों के ख़िलाफ जांच कर जेल भेजना चाहिए। लेकिन जेल वह जा रहे जो सुधार कर रहे हैं। मित्र की पहचान बुरे दिन में होती। भाजपा बताए कि क्या वह अपने मित्र के साथ हैं या नहीं।
इस तल्ख टिप्पणी के साथ अखिलेश यादव ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा किया। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा के सत्तासीन होने के बाद से विपक्षी दलों को दबाने के लिए जांच संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से उनकी कोशिश रही है कि वह केंद्रीय संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करें। भाजपा लगातार विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी की जांच चला रही है, जिससे लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। इनके पास महंगाई, बेरोज़गारी का जवाब नहीं है।
सपा के इन आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मसले में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया और कहा कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना मोदी की सरकार का कायरतापूर्ण परिचय है। ये उनकी कायरतापूर्ण कार्रवाई है और दूसरी तरफ मोदी जी के मित्र अडानी हैं, जिन्होंने लाखों-करोड़ का घोटाला किया लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
इसके साथ ही सांसद संजय सिंह ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप अपने मुंह से अडानी का नाम क्यों नहीं लेते? आपके पास हिम्मत नहीं कि आप अडानी के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। उनकी सरकार अडानी की नौकर है और हम उनसे नहीं डरते हैं। आपको जितना जेल में डालना हो डालिए लेकिन आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे।
मालूम हो कि बीते रविवार को आबकारी नीति के मामले में सीबीआई द्वारा लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के संबंध में आम आदमी पार्टी सोमवार को देशभर में केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ सड़कों पर उतरी है।