लखनऊः वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र को मंगलवार को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को लोकभवन में पत्रकारों को यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मिश्र को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
उन्होंने बताया कि मिश्र ने वर्ष 1981 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत प्रारम्भ की। वे विगत 10 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। वे वर्ष 1995 में प्रदेश के सबसे कम उम्र के प्रदेश के अपर महाधिवक्ता थे। मिश्र को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया।
गौरतलब है कि राघवेंद्र सिंह ने करीब एक माह पहले प्रदेश के महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गत दिनों राज्य सरकार को 16 मई तक नये महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर यह आदेश पारित किया था।
अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि किसी सरकार की पहली कैबिनेट (मंत्रिमंडल) का निर्णय महाधिवक्ता की नियुक्ति करना होता था, किंतु सरकार इसमें विफल रही। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25 मार्च को शपथ ली और इसके बाद कई बार मंत्रिमंडल की बैठकें हो चुकी हैं।