पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद खर्चों में कटौती, मंत्रालयों के समारोह पर रोक, रेलवे ने नियुक्तियों पर लगाई पाबंदी
By हरीश गुप्ता | Published: June 24, 2020 07:27 AM2020-06-24T07:27:36+5:302020-06-24T07:27:36+5:30
कोरोना महामारी और उससे अर्थव्यवस्था पर पड़े असर के बीच केंद्रीय मंत्रालयों ने अपने खर्चे में कटौती की शुरुआत कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद खर्चों में ये कटौती कई मोर्चों पर की जा रही है।
पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सरकारी खर्चों में कटौती (फाइल फोटो)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों का पालन करते हुए रेलवे और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों ने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी है। मंत्रालय को किसी भी किस्म के समारोह करवाने की मनाही है और सभी आयोजन डिजिटल मंचों के जरिए करवाने की सलाह दी गई है। पीयूष गोयल के तहत रेलवे और नितिन गडकरी के तहत आने वाला सड़क परिवहन मंत्रालय औसतन एक दिन में 6-7 समारोह करवाते हैं। अब यह सब नहीं हो पाएगा।
मंत्रालयों को स्टेशनरी का खर्च 50 प्रतिशत कम करने के लिए कहा गया है। विभागों को उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कहा जा रहा है जहां तुरंत 20 से 25 प्रतिशत कटौती की जा सकती है।
नए पदों पर नियुक्ति पर रोक
ऐसे उपायों के तहत पीयूष गोयल ने नई नियुक्तियों पर पाबंदी लगा दी है। उपलब्ध मानव संसाधन को ही बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यों की आउटसोर्सिंग बंद की जा रही है। विभिन्न जोन के ठोकों की समीक्षा करने और बिजली बचाने के लिए कहा गया है। सुरक्षा संबंधी पदों के अलावा किसी भी नए पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। सभी फाइलों को डिजिटल कर दिया गया है और संवाद का पूरा कार्य ई-मेल के जरिए किया जा रहा है।
वेतन और पेंशन में डीए वृद्धि पर रोक
पिछले 15 दिनों में व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं कि अगले वर्ष मार्च तक 500 करोड़ रुपये तक की लागत वाली कोई भी नई योजना लागू नहीं की जाए। सिर्फ कोविड-19 से जुड़ी योजनाओं को लागू करने पर कोई पाबंदी नहीं है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में डीए बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोविड-19 के कारण सरकार को राजस्व में काफी हानि हुई है और कटौती के लिए सख्त कदम उठाना सरकार की मजबूरी बन गई है।
सरकारी खर्चों पर विदेश यात्रा बंद
जिन कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश जाना था, उन्हें पहले ही रोक दिया गया है। अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए ही सरकारी खर्चे पर विदेश जाने की अनुमति दी जाएगी। ज्ञात हो रेलवे अपने अधिकारियों को कई किस्म के प्रशिक्षणों के लिए हावर्ड, कैम्ब्रिज, बर्कले, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालय भेजता रहा है।
