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अधिवक्ताओं ने आश्वासन के बाद प्रस्तावित भूख हड़ताल टाल दी

By भाषा | Updated: December 20, 2020 20:24 IST

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मथुरा, 20 दिसम्बर उत्तर प्रदेश के मथुरा में नवागत जिला जज यशवंत कुमार मिश्रा ने रविवार को पदभार संभालने के बाद अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को अदालत परिसर में ही कहीं स्थापित किये जाने का आश्वासन दिया जिसके बाद बार असोसिएशन ने कहा कि उसके दावा मंच (क्लेम फोरम) ने सोमवार से प्रस्तावित अपनी भूख हड़ताल टाल दी है।

प्रतिनिधिमंडल ने जिला जज को बताया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से जुड़े अधिवक्ता उसकी स्थापना जिला मुख्यालय से करीब दो किमी दूर सैन्य क्षेत्र में स्थित एक निजी डिग्री कालेज के स्थान पर जिला मुख्यालय अथवा न्यायालय परिसर में स्थित किसी भवन में कराने के इच्छुक हैं।

इसे लेकर अधिवक्ता पिछले एक माह से ही कामबंद हड़ताल पर चल रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने जिला न्यायाधीश को बताया कि अगर अब भी उनकी मांग अनुसार अधिकरण को यहाँ स्थानांतरित न किया गया तो वे सोमवार से भूख हड़ताल पर चले जाएंगे।

जिला जज ने आश्वासन दिया कि न केवल उनकी इस समस्या का स्थाई निदान जल्द निकाला जाएगा, बल्कि ऐसी किसी भी स्थिति को टालने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, जिसके चलते किसी भी प्रकार की हड़ताल अथवा आंदोलन की स्थिति-परिस्थिति का निर्माण होने की सम्भावना हो।

अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जिला जज ने कहा कि बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित तहसील परिसर में बार के भवन में स्थापित किए गए 'जुवेनाइल कोर्ट' को अन्यत्र स्थापित कर उक्त भवन में ‘क्लेम’ कोर्ट स्थापित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।

जिला जज ने ‘क्लेम फोरम’ अधिवक्ताओं को भूख हड़ताल का विचार त्याग कर सोमवार से काम पर लौटने की सलाह दी, जिसका सम्मान करते हुए क्लेम अधिवक्ताओं ने हड़ताल समाप्त कर आज से काम शुरू कर दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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