रांची, एक जुलाई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि झारखंड विधानसभा तथा उच्च न्यायालय के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं की जांच भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (एसीबी) करेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बृहस्पतिवार रात्रि जारी एक सूचना में बताया, ‘‘मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नव निर्मित झारखण्ड विधानसभा और झारखण्ड उच्च न्यायालय के निर्माण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(ए.सी.बी) से कराने का आदेश दिया है।’’
ज्ञातव्य है कि राज्य की रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में विधानसभा भवन और झारखंड उच्च न्यायालय के नये भवन का निर्माण कार्य किया गया था। वर्ष 2000 में नये झारखंड राज्य के निर्माण के बाद से राज्य की विधानसभा एचईसी के भवन में किराये पर चल रही थी और इसका 16 वर्षों में अपना कोई भवन नहीं था।
रघुवर दास सरकार ने राज्य में नये विधानसभा भवन और उच्च न्यायालय भवन का भव्य निर्माण कराया लेकिन दिसंबर, 2019 में सत्ता बदलते ही सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) एवं कांग्रेस ने इन भवनों के निर्माण में भष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाये थे। आज झामुमो के नेतृत्व वाली हेमंत सरकार ने दोनों भवनों के निर्माण कार्य में कथित वित्तीय अनियमितता की भष्टाचार निवारण ब्यूरो से जांच कराने के आदेश दिये।
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