नई दिल्ली। गरीबों को तीन माह अतिरिक्त मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर और पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपये की पहली किस्त अग्रिम जारी करने सहित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज के तहत अब तक 32 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कुल मिलाकर 29,352 करोड़ रुपये की सहायता पहुंचाई जा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज की घोषणा कोरोना वायरस माहमारी को फैलने से रोकने के लिये लागू किये गये लॉकडाउन के दौरान समाज के कमजोर और गरीब तबके को उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के मद्देनजर की गई।
सरकार का दावा है कि पैकेज के क्रियान्वयन पर केन्द्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें लगातार निगाहें रखे हुये हैं और इस पर तेजी से अमल किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय की सोमवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक पैकेज के तहत अब तक 1.19 करोड़ राशन कार्डों के कुल 5.29 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है। अब तक 31 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने केंद्रीय पूल से 20.11 लाख टन अनाज उठाया है। इसके साथ ही 3,985 टन दालें भी विभिन्न राज्यों को भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गरीब कल्याण योजना के तहत तीन माह तक घरेलू गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की गई है।
सरकार का दावा है कि इसके तहत अब तक 1.39 करोड़ सिलेंडर बुक किये गये जिसमें से 97.8 लाख को मुफ्त सिलेंडर की आपूर्ति की जा चुकी है। पैकेज के तहत गरीबों को तीन माह तक हर माह प्रति व्यक्ति पांच किलो अतिरिक्त राशन और एक किलो दाल मुफ्त, महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को नकद भुगतान और उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों को तीन माह तक मुफ्त में भरा गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है।
मनरेगा के तहत एक अप्रैल 2020 से बढ़ी हुई दिहाड़ी अधिसूचित कर दी गई है। इसमें चालू वित्त वर्ष में 19.56 लाख लोगों के लिये कार्य दिवस सृजित किये गये। इसके साथ ही राज्यों को मनरेगा के पुराने बकाये और सामान के भुगतान को निपटाने के लिये 7,100 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। कोरोना वायरस माहमारी की रोकथाम और संक्रमितों के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों, डाक्टरों, नर्स आदि के लिये 50 लाख रुपये के बीमा की भी सरकार ने घोषणा की है। यह योजना न्यू इंडिया एश्यारेंस द्वारा संचालित की जा रही है। करीब 22.12 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा।
विज्ञप्ति के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत आठ करोड़ में से 7.47 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपये की पहली किस्त अग्रिम पहुंचा दी गई है। कुल 14,946 करोड़ रुपये का इसमें आवंटन हुआ है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत पहली किस्त अप्रैल में ही जारी कर दी गई।
प्रधानमंत्री जनधन खाताधारकों में से 19.86 करोड़ महिला खाताधारकों को तीन माह तक हर महीने 500 रुपये की मदद के तहत 500 रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। 13 अप्रैल 2020 की स्थिति के मुताबिक इस मद में कुल 9,930 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। वहीं, बुजुर्गों, विधवाओं और दिब्यांग जनों की मदद के लिये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत 1,400 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। करीब 2.82 करोड़ बुजुगों, विधवाओं को इसका लाभ पहुंचाया जा चुका है। इसमें प्रत्येक लाभार्थी को 500 रुपये की अनुग्रह राशि की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। इतनी ही राशि मई और जून माह में जारी की जायेगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्माण क्षेत्र के 2.17 करोड़ कामगारों को राज्य सरकारों के प्रबंधन में चल रहे भवन एवं निर्माण श्रमिक कोष से 3,071 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहीं, गरीब कल्याण योजना में ईपीएफओ सदस्यों को उनके बकाया कोष का 75 प्रतिशत अग्रिम देने की सुविधा दी गई थी। ईपीएफओ के 2.1 लाख सदस्यों ने इसका लाभ उठाते हुये अब तक 510 करोड़ रुपये की निकासी की है। सरकार ने 100 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में 15,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाने वालों के ईपीएफ कोष में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान देने की पहल की है। इसके तहत अप्रैल 2020 के लिये 1,000 करोड़ रुपये ईपीएफओ को जारी किये जा चुके हैं। इससे 78.74 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।