देश में हर साल पैदल चलने वाले औसतन 19,620 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और यह आंकड़ा सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की कुल संख्या का औसतन करीब 12 प्रतिशत है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पेश किए गए सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस विभाग से प्राप्त 2016 से 2018 के सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हुई है।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में 1,50,785 लोग मारे गए जिसमें 15,746 पैदल यात्री शामिल हैं। वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,47,913 लोग मारे गए जिसमें 20,457 पैदल यात्री शामिल हैं।
साल 2018 में 1,51,417 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए जिसमें 22,656 पैदल यात्री शामिल हैं । इस प्रकार पिछले तीन वर्षो में सड़क दुर्घटनाओं में औसतन 19,620 पैदल यात्री मारे गए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एम श्रीनिवास के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में पिछले तीन वर्षो में औसतन सबसे अधिक पद यात्रियों की मौत के मामले तमिलनाडु में सामने आए।
इसके बाद महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों का स्थान आता है। तमिलनाडु में 2016 में सड़क दुर्घटनाओं में 2966 पैदल यात्री , साल 2017 में 3507 पैदल यात्री, 2018 में 768 पैदल यात्री मारे गए। महाराष्ट्र में 2016 में सड़क दुर्घटनाओं में 2103 पैदल यात्री , साल 2017 में 1831 पैदल यात्री, 2018 में 2515 पैदल यात्री मारे गए।
मध्य प्रदेश में 2016 में सड़क दुर्घटनाओं में 1627 पैदल यात्री , साल 2017 में 1280 पैदल यात्री, 2018 में 1504 पैदल यात्री मारे गए। केरल में 2016 में सड़क दुर्घटनाओं में 1246 पैदल यात्री , साल 2017 में 1332 पैदल यात्री, 2018 में 1250 पैदल यात्री मारे गए। आंध्र प्रदेश में 2016 में सड़क दुर्घटनाओं में 1251 पैदल यात्री, साल 2017 में 1379 पैदल यात्री, 2018 में 1569 पैदल यात्री मारे गए।
उत्तर प्रदेश में 2018 में 1366 पैदल यात्री, पश्चिम बंगाल में 2618 पैदल यात्री, राजस्थान में 1448 पैदल यात्री, हरियाणा में 1471 पैदल यात्री सड़क हादसों में मारे गए।
गडकरी ने कहा कि फुटपाथ, फुटओवर ब्रिज एवं पैदल यात्रियों के लिये अन्य सुविधाओं और ग्रेड अलग करने सहित अन्य संरचनाओं आदि के प्रावधान एवं स्थल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एवं राजमार्गों को दो लेन वाला बनाने के लिये मानक एवं नियमावली तैयार की गई। पैदल यात्रियों की सुविधाओं के लिये दिशानिर्देश भी प्रकाशित किये गये हैं।