प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सिविल सर्विसेज परीक्षा (UPSC civil service exam) में अभ्यर्थियों की उम्र-सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। अभ्यर्थियों की उम्र-सीमा कम करने की नीति आयोग की सिफारिश को सरकार ने विराम लगा दिया है।
राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सिविल सेवा परीक्षाओं में आयु सीमा में बदलाव को लेकर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने साथ ही ये साफ कर दिया है कि इस तरह की खबरें और अटकलबाजियों पर ध्यान ना दिया जाए।
गौरतलब है कि हाल में नीति आयोग ने न्यू इंडिया के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की थी, जिसमें सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु कम करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन इस सिफारिश पर विराम लगा दिया गया है।
बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट 'स्ट्रैटेजी फॉर न्यूइंडिया @75' में कहा गया था कि सिविल सर्विसेज के जनरल उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 32 से घटाकर 27 साल कर दी जानी चाहिए। वहीं नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि सभी सिविल सेवाओं के लिए केवल एक ही परीक्षा ली जानी चाहिए।
नीति आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर मौजूदा 60 से अधिक अलग-अलग सिविल सर्विसेज सेवाओं को कम करने की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि नौकरशाही में उच्च स्तर पर विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।