Jahangirpuri violence: हिंसा में शामिल 5 आरोपियों के खिलाफ लगाया गया NSA, अमित शाह ने दिए थे सख्त कार्रवाई के निर्देश
By रुस्तम राणा | Published: April 19, 2022 08:16 PM2022-04-19T20:16:47+5:302022-04-19T21:00:08+5:30
जिन 5 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है उनमें हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार, सलीम चिकना, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशाद और अहीद का नाम शामिल है।
Jahangirpuri violence: हिंसा में शामिल 5 आरोपियों के खिलाफ लगाया गया NSA, अमित शाह ने दिए थे सख्त कार्रवाई के निर्देश
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में 5 आरोपियों पर मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मंगलवार को मामले में एक और आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को यहां जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मिसाल पेश करने का निर्देश दिया था ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
मुख्य आरोपी अंसार सहित 5 लोगों के खिलाफ लगाया गया NSA
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को 16 अप्रैल को निकाले गए हनुमान जयंती जुलूस के दौरान झड़प में शामिल 5 दंगाइयों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया है। जिन 5 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है उनमें हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार, सलीम चिकना, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशाद और अहीद का नाम शामिल है।
Delhi | National Security Act (NSA) imposed on five culprits involved in the Jahangirpuri violence: Official Sources
— ANI (@ANI) April 19, 2022
पुलिस ने अब तक किया 26 लोगों को गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान झड़पें हुईं, जिसमें आठ पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हो गए।
क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। रासुका 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लाया गया था।
