पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) फ्रेंचाइजी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के बीच अविश्वास की खाई और चौड़ी होती नजर आ रही है। पीसीबी द्वारा हाल ही में गलती से PSL की सभी पांचों फ्रेंचाइजीयों की वित्तीय जानकारी एकदूसरे को भेजने से विवाद गहरा गया है।
ये शर्मिंदगी भरी स्थिति पैदा होने के बाद हालांकि पीसीबी चेयरमैन अहसान मनी ने फ्रेंचाइजी से माफी मांग ली है लेकिन इससे टीमों के मालिक काफी नाराज हैं। पीसीबी द्वारा फ्रेंचाइजियों को भेजे वित्तीय विवरण के मेल में सभी की कमाई से लेकर स्पॉन्सरशिप डील की जानकारी एकदूसरे से साझा हो गई है, जिससे टीमों के मालिक नाखुश हैं।
पीसीबी ने सभी फ्रेंचाइजी से उनके वित्तीय विवरण की जानकारी पाकिस्तान सरकार से टैक्स में राहत के लिए आवेदन करने के लिए मांगी थी। लेकिन वित्तीय जानकारी के साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच ईमेल सभी फ्रेंचाइजियों को भी भेज दिया गया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ।
अब हर फ्रेंचाइजी के पास एकदूसरे की कमाई, खर्च और नुकसान का पूरा ब्यौरा है, जिसे भरोसे के गंभीर उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक, एक फ्रेंचाइजी मालिक ने कहा, 'हम बिजनेस के मामले में एकदूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, पीसीबी इस वित्तीय जानकारी का खुलासा कैसे कर सकता है, ये पूरी तरह अनुचित है।' उन्होने कहा, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अगली बार पीसीबी पर भरोसे करने के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे।'
हालांकि एक मालिक ने इस मामले में कहा, 'ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं ये जानकर खुश हूं कि बाकी की फ्रेंचाइजी कितना खर्च कर रही हैं।'
पीसीबी पीएसएल को केंद्र सरकार से टैक्स में 10 फीसदी और पंजाब सरकार से सेल्स टैक्स में 16 फीसदी छूट के लिए आवेदन के लिए ये डेटा फ्रेंचाइजियों से मंगवाए थे। लेकिन पीसीबी के सीईओ शुभान अहमद ने ये डॉक्यूमेंट्स फ्रेंचाइजियों के साथ भी शेयर कर दिए।
पीएसएल की पांचों फ्रेंचाइजियों ने पीसीबी को केंद्रीय राजस्व पूल में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी कहा है, ताकि उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। पहले तीन सीजन के लिए पीसीबी ने पीएसएल मीडिया राइट्स के राजस्व का 85 फीसदी, टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के पैसे का 50 फीसदी और गेट मनी के भी 50-60 फीसदी पैसे को केंद्रीय पूल में रखा था, जिसे बाद में फ्रेंचाइजी के बीच बराबर-बराबर बांटा गया।
इस साल के पीएसएल के टीवी मीडिया राइट्स, जिसके 40 मिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, फ्रेंचाइजियों के लिए वित्तीय राहत का काम कर सकता है, क्योंकि इसमें से सभी को 85 फीसदी हिस्सा मिलेगा।