नई दिल्ली: हाल ही में जीएसटी सुधारों की शुरुआत के साथ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल के वर्षों में भारत की कर व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक को अंजाम दिया है। 2017 के बाद पहली बार किए गए ये बड़े कर सुधार, विशेष रूप से अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए तैयार हैं।
सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि बढ़ी हुई खपत से सरकार को वित्तीय वर्ष समाप्त करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि जीएसटी दरों में युक्तिकरण के कारण राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्री महोदया ने यह भी बताया कि अब उनका ध्यान ब्याज दरों में कटौती का लाभ लोगों तक पहुंचाने पर होगा, हालांकि यह कटौती अमेरिकी टैरिफ से प्रेरित नहीं है, लेकिन इससे उनके प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
जीएसटी सुधारों को "जन-हितैषी" और "गरीब-हितैषी" बताते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि कर पुनर्गठन से 22 सितंबर से बदला लेने की भावना बढ़ेगी। मंत्री ने कहा, "अगर त्योहारी सीज़न उम्मीदों के मुताबिक रहा, अगर यह अच्छा रहा, तो इसी वित्तीय वर्ष में हम इसकी भरपाई कर पाएँगे... पूरी संभावना है कि 22 सितंबर से लोग बाहर निकलेंगे और खरीदारी करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कोविड के बाद किया था। बदला लेने की भावना से खरीदारी। उद्योग जगत हमें यही बता रहा है।"
जीएसटी युक्तिकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "मैंने इस दौर का भरपूर आनंद लिया। यह कठिन था। यह गहन था। यह एक कठिन परीक्षा देने जैसा था... इससे लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं, यह एक अलग परीक्षा है - और मैं वह भी दूँगी।"
सीतारमण से पूछा गया कि क्या वह जीएसटी 2.0 को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया: "हर मुद्दा एक चुनौती था; कोविड से गुज़रना और उससे उबरना भी कम चुनौती नहीं थी। लेकिन मैं इसे अपनी जीत नहीं मानती। जब तक भारत के लोग किए जा रहे बदलावों पर प्रतिक्रिया नहीं देते... और हम उनकी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, इसीलिए आप भारतीय अर्थव्यवस्था को इतनी मज़बूत होते देख रहे हैं।"
वित्त मंत्री ने कहा कि संशोधित जीएसटी में "अभी भी कई चुनौतियां हो सकती हैं", लेकिन जनता ही यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत की विकास दर सबसे तेज बनी रहे। उन्होंने आगे कहा, "हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे। हमारी बुनियादी बातें पूरी तरह मज़बूत हैं।"
जीएसटी सुधार सीतारमण द्वारा फरवरी में पेश किए गए वार्षिक बजट में सरलीकृत आयकर व्यवस्था पेश करने और कर सीमा बढ़ाकर ₹12 लाख प्रति वर्ष करने के कुछ महीनों बाद आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या जीएसटी सुधार चुनावों, खासकर बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़े हैं, तो केंद्रीय मंत्री ने इस बात को खारिज कर दिया कि ये सुधार आगामी चुनावों से जुड़े हैं।
उन्होंने आगे कहा, "यह 1.4 अरब लोगों के लिए है; जीएसटी किसी न किसी तरह से हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। और बिहार में भी ऐसे लोग हैं।"