UP Budget 2024 Live updates: सबसे बड़े बजट से सीएम योगी साधेंगे मिशन 24 का लक्ष्य, महिलाओं, पिछड़ों, नौजवानों और वृद्धों का रखा गया विशेष ध्यान, जानें 9 मुख्य बातें
By राजेंद्र कुमार | Published: February 5, 2024 05:39 PM2024-02-05T17:39:38+5:302024-02-05T17:41:14+5:30
UP Budget 2024 Live updates: एमएसएमई की 96 लाख इकाइयों संचालित, उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है.
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लखनऊः उत्तर प्रदेश (यूपी) की योगी सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट को पेश किया. प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए के इस बजट को ऐतिहासिक बताया है. सूबे के इस सबसे बड़े बजट में 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं. बजट में महिलाओं,पिछड़ों और वृद्धों का विशेष ख्याल रखते हुए शिक्षा के लिए सरकार ने खजाना खोला है. कुल मिलाकर योगी सरकार ने बजट के जरिए नौजवानों से लेकर किसानों और महिलाओं के साथ-साथ अपने मूल एजेंडे हिंदुत्व और अपने शहरी कोर वोटबैंक को साधे रखने की कवायद की है. ताकि राज्य में 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य हासिल किया जा सके. सीएम योगी ने मिशन 24 के तहत यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है.
"This budget is also 'Pink budget'- with a focus on 'Matri Shakti' and women-related schemes in the state," says Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath on the presentation of state Budget https://t.co/akvOtmVK1M
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 5, 2024
यूपी के बजट में सरकार का दावा:
1- प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है.
2- प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयों संचालित, उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है.
3 - "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में प्रदेश जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था आज देश में दूसरे स्थान पर.
4 - आज प्रदेश देश का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका, योगी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है. आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4 प्रतिशत रह गई है.
5 - प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति-24 को मंजूरी दी गई है. यह नीति प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा. ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है.
6 - प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4 हजार करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके तहत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में निवेश किया जायेगा.
7 - योगी सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई जा रही है.
8 - हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड-2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन इन एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
9 - लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी विकसित किये जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी. इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी.
योगी और अखिलेश के दावे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन की बनाने में मील का पत्थर साबित होगा और बजट में गरीबों व महिला सशक्तिकरण का विशेष ध्यान रखा गया है. वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बजट को दिशाहीन बजट बताया है.
अखिलेश का कहना है कि प्रदेश सरकार के बजट का 90 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ 10 प्रतिशत सम्पन्न लोगों के लिए है और 90 प्रतिशत लोगों के लिए सिर्फ 10 प्रतिशत दिया गया है. अखिलेश के अनुसार, इस बजट में युवाओं को नौकरियां देने के लिए कुछ नहीं किया है.
#WATCH | Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav says, "The double engine government- 10 years of Delhi and 7 years of UP should give answers. There is no change in leadership in Delhi and the same CM is in UP also. They are showing dreams of one trillion-dollar economy and if… pic.twitter.com/rWrSYAsPb1
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 5, 2024
हालांकि सीएम योगी ने बजट के बारे में पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह दावा किया कि इस बजट के जरिए हर सेक्टर में रोजगार उपलब्ध होंगे. इस बजट से यह साफ दिख रहा है कि राज्य सरकार ने बजट के जरिए रोजगार के सियासी हथियार बनाने की रणनीति अपनाई है.
महिलाओं और वृद्धों रखा गया ख्याल
मुख्यमंत्री योगी के अनुसार, इस बजट में महिलाओं, पिछड़ों और दलितों की सेहत, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खास ध्यान देते हुए धनराशि की व्यवस्था की है. महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 5129 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान के लिए 971 करोड़ रुपए और कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए दिए गये हैं. निराश्रित महिला पेंशन योजना में पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये की है.
#WATCH | On Uttar Pradesh State Budget 2024-25, Deputy CM KP Maurya says, "This budget is dedicated to the poor, the women, the youth and farmers." pic.twitter.com/gEHvqyEWQ2
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 5, 2024
इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन हेतु 7377 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है. पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण अनुदान के लिए 4073 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है.
इसी तरह सरकार ने अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 1862 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है. पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा के लिए 35 रुपए रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये दिए है.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों हेतु 600 करोड़ रुपए दिए गये हैं. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उप्र वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था किए जाने का भी सीएम ने उल्लेख किया.
अयोध्या, काशी और महाकुंभ के लिए खुला खजाना
यूपी के सबसे बड़े बजट में धर्मार्थ कार्य और संस्कृति के लिए भी करोड़ों रुपए दिए गए हैं. इसके चलते अयोध्या काशी और मथुरा के विकास को लेकर बड़ी धनराशि खर्च करने के लिए बजट में उपलब्ध कराई गई है. इसके चलते सरकार ने बजट में रामनगरी अयोध्या को 240 करोड़ रुपए की सौगात दी है.
वहां एयरपोर्ट के विकास के लिए मिले 150 करोड़ रुपए और अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए मिले 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं. इसकी प्रकार अगले साल होने वाले महाकुंभ मेला में विश्व स्तरीय सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है.
अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के लिए भी 10 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए हैं. निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केन्द्र, श्रृंगवेरपुर की स्थापना के लिए 14.68 करोड़ रुपए, आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 11.79 करोड़ रुपए और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र चित्रकूट की स्थापना के लिए 10.53 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
27 हजार करोड़ से सुधरेगी यूपी का स्वास्थ्य व्यवस्था!
यूपी की योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूबे के हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने में 27,086 करोड़ रुपए खर्च करेगी. सोमवार को पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 27,086 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया है.
इस बजट से जहां एक ओर राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना समेत तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को रफ्तार मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर केयर यूनिट को नई गति मिलेगी.
राज्य के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न योजनाओं के लिए 7350 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है. वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना के लिए 952 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपये दिये गये हैं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है.
वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए और असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है. इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर लेवल-द्वितीय को ट्रामा सेंटर लेवल-एक (100 बेडेड/एपेक्स ट्रामा सेंटर (200 बेडेड) में उच्चीकृत करने के लिए 300 करोड़ की धनराशि भी दी गई है.
बच्चों की ड्रेस और बैग के लिए 1000 करोड़ स्वीकृत!
यूपी में कक्षा- एक से कक्षा -आठ तक अध्ययनरत लगभग 02 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ तथा स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है. प्रदेश सरकार राज्य में बेसिक शिक्षा के तहत छात्र/छात्राओं के लिए यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में हस्तान्तरित कर रही है.
इसके अलावा, वंचित एवं दुर्बल वर्ग के 02 लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-2025 मे प्रवेश दिलाए जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 255 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. इसी के साथ ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
इसके अतिरिक्त 2023-2024 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है जिसके लिए 2024-2025 में 498 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. वनटांगिया गावों में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के 144 पद सृजित किए गए हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर के 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण के लिए 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
