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विजेता बोलीदाता ने जेट एयरवेज के कर्मचारियों के लिये नकद राशि समेत विभिन्न लाभों का प्रस्ताव किया

By भाषा | Updated: July 6, 2021 21:29 IST

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नयी दिल्ली, छह जुलाई राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मंजूरी वाली समाधान योजना के तहत जेट एयरवेज के कर्मचारियों के लिये फोन या आईपैड अथवा लैपटॉप के साथ नकद भुगतान जैसे विभिन्न लाभों का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन इन लाभों को लेने के लिये बंद पड़ी एयरलाइन के कम-से-कम 95 प्रतिशत कर्मचारियों को विजेता बोलीदाता के प्रस्ताव का अनुमोदन करना होगा।

समाधान योजना के तहत जेट एयरवेज के कर्मचारियों (प्रबंधकीय, प्रशासनिक और निगरानी कार्यों से जुड़े) और अन्य कामगारों के लिये विजेता बोलीदाता जालाना कालरॉक कंसोर्टियम के प्रस्ताव पर मतदान प्रक्रिया पांच जुलाई को शुरू होगी और चार अगस्त तक चलेगी।

एनसीएलटी ने 22 जून को कंसोर्टियम के समाधान प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी कुछ शर्तों पर दी गयी है।

योजना के तहत कंसोर्टियम ने कुछ राशि की पेशकश की है। साथ ही 20 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी से जुड़े उसके कर्मचारियों के लिये कुछ लाभ की पेशकश की है।

एयरलाइन का परिचालन 17 अप्रैल, 2019 से बंद है। कंपनी के लिये ऋण शोधन प्रक्रिया 20 जून, 2019 को शुरू हुई।

एयरलाइन की वेबसाइट पर डाले गये नोटिस के अनुसार, ‘‘कंसोर्टियम का प्रस्ताव समाधान योजना के तहत 20 जून, 2019 से पहले के कर्मचारियों और कामगारों की दावा राशि के अलावा है। कंसोर्टियम का प्रस्ताव केवल तभी मान्य है जब कम से कम 95 प्रतिशत कर्मचारी और कामगार जेट के पक्ष में मतदान करेंगे।’’

इन प्रस्तावों में एयरलाइन और एयरजेट ग्राउंड सर्विसेज लिमिटेड की पुनर्गठित शेयर पूंजी में इक्विटी हिस्सेदारी, नकद भुगतान, कुछ आईटी संपत्ति, मुफ्त टिकट आदि प्रस्ताव शामिल हैं। हालांकि वे तभी मान्य होंगे जब एयरलाइन के कम से कम 95 प्रतिशत कार्यबल समाधान योजना का समर्थन करेंगे।

कंसोर्टियम ने जेट की मौजूदा आईटी संपत्तियों में से प्रत्येक कर्मचारी को एक आईटी उपकरण (फोन या आईपैड अथवा लैपटॉप) देने का प्रस्ताव किया है।

इसके अलावा कर्मचारियों को 11,000 रुपये नकद और अन्य कामगारों को 22,800 रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है।

समाधान योजना के तहत जालान कालरॉक कंसोर्टियम एयरलाइन में कुल 1,375 करोड़ रुपये नकदी डालेगी और ऋणदाता 7,800 करोड़ रुपये से अधिक के अपने स्वीकृत दावों पर भारी कटौती स्वीकार करेंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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