नयी दिल्ली, 11 दिसंबर सरकार ने सामुद्रिक क्षेत्र में अधिक निवेश जुटाने के मकसद से एक प्रस्तावित विधेयक का मसौदा शुक्रवार को परामर्श के लिए सार्वजनिक किया है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का मसौदा जनता के परामर्श के लिए जारी किया है। यह विधेयक भारतीय पत्तन कानून, 1908 (कानून संख्या 15) की जगह लेगा।
विज्ञप्ति के मुताबिक भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का मसौदा भारतीय बंदरगाहों की ढांचागत प्रगति और सतत् विकास के लिए निवेश आकर्षित करने के मकसद से तैयार किया गया है।
इसके अलावा प्रस्तावित विधेयक नए बंदरगाहों के निर्माण और मौजूदा बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए व्यापक नियामक ढांचे का निर्माण कर भारतीय समुद्री क्षेत्र में अधिक निवेश सुनिश्चित करेगा।
विज्ञप्ति के मुताबिक मसौदा विधेयक में समुद्री पत्तन नियामक प्राधिकरण के गठन, राष्ट्रीय पत्तन नीति और राष्ट्रीय पत्तन योजना तैयार करने, बंदरगाह क्षेत्र में किसी गैर-प्रतिस्पर्धी कार्रवाई पर अंकुश लगाने और एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के गठन का प्रस्ताव शामिल है।
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