नयी दिल्ली, 15 सितंबर सरकार ने वोडाफोन आइडिया जैसी संकट में फंसी दूरसंचार कंपनियों को राहत देने के लिये नौ संरचनात्मक और प्रक्रिया से जुड़े सुधारों को मंजूरी दी। ये सुधार निम्निलिखित हैं:
संरचनात्मक सुधार:
...सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया गया। गैर-दूरसंचार राजस्व को समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा से आगे से बाहर रखा जाएगा।
...बैंक गारंटी को युक्तिसंगत बनाया गया है। लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्कों के एवज बैंक गारंटी जरूरतों में कमी की गयी है।
...लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाया गया। जुर्माने को हटाया गया।
...भविष्य में स्पेक्ट्रम नीलामी में बैंक गारंटी की जरूरत नहीं।
... भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम की अवधि 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है।
...भविष्य में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए 10 साल बाद रेडियो तरंगे सौंपने की अनुमति दी जाएगी।
...भविष्य की नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) नहीं होगा।
...स्पेक्ट्रम साझेदारी को प्रोत्साहित किया गया है। स्पेक्ट्रम साझेदारी के लिए 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त एसयूसी हटाया गया है।
...निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, दूरसंचार क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।
प्रक्रियागत सुधार:
...नीलामी के लिये समय का निर्धारण किया गया है। स्पेक्ट्रम नीलामी सामान्यतः प्रत्येक वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में आयोजित की जाएगी।
...वायरलेस उपकरण के आयात के लिए जटिल आयात लाइसेंस की आवश्यकता को हटा दिया गया है।
...ई-केवाईसी की दर को संशोधित कर केवल एक रुपया कर दिया गया है।
... प्री-पेड से पोस्ट-पेड और पोस्ट-पेड से प्रीपेड में स्थानांतरण के लिए फिर से नए केवाईसी की आवश्यकता नहीं होगी।
...कागजी ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म (सीएएफ) को आंकड़े के डिजिटल भंडारण में बदला जाएगा।
...दूरसंचार विभाग पोर्टल पर स्व-घोषणा के आधार पर आंकड़ा स्वीकार करेगा।
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