नयी दिल्ली, 21 दिसंबर रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीराचंदानी ने कहा कि महामारी के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क में कटौती करने के फैसले से आवासीय बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे राज्यों को भी ऐसा ही फैसला करना चाहिए।
मुंबई स्थित हीराचंदानी समूह के संस्थापक हीराचंदानी ने पीटीआई-भाषा को एक साक्षात्कार में बताया कि केंद्र को किराए पर घर लेने को प्रोत्साहित करना चाहिए, आवास ऋण पर दिए गए ब्याज पर कर छूट बढ़ानी चाहिए और डेवलपर्स के पास बिना बिके पड़ी प्रॉपर्टी पर कर नहीं लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार को 25,000 करोड़ रुपये के विशेष स्वामी निवेश कोष की तर्ज पर और अधिक फंडों की स्थापना करनी चाहिए। स्वामी कोष मध्यम आय वर्ग की आवासीय संपत्तियों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और वित्तीय संस्थानों को इस तरह के पांच कोष, जिनकी कुल राशि 1,25,000 करोड़ रुपये हो, स्थापित करने की जरूरत है।
इसके साथ ही उन्होंने कि आयकर कानून की धारा 43 सीए, जिसे हाल में संशोधित किया गया है, उसे पूरी तरह रद्द कर देना चाहिए।
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