मुंबई, चार दिसंबर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिये शुक्रवार को बेहतर प्रबंध की तरलता सुविधाओं की मंजूरी दी।
इसके तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अब तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और कॉल/नोटिस मनी मार्केट का लाभ उठा सकेंगे। अभी तक इन बैंकों के पास रिजर्व बैंक की तरलता सुविधाओं अथवा कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘मनी मार्केट में बढ़ती भागीदारी को देखते हुए तथा बेहतर तरलता प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिये आरआरबी को अब आरबीआई के एलएएफ और एमएसएफ सुविधाओं व कॉल/मनी मार्केट सुविधा का लाभ उठाने की मंजूरी दी जाती है।’’
रिजर्व बैंक ने रेपो दर को चार प्रतिशत पर तथा मौद्रिक रुख को नरम बनाये रखा है।
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