नयी दिल्ली, छह मई उद्योग चेंबर पीएचडीसीसीआई ने गुरुवार को कहा कि सरकार को कोविड-19 मामलों में दोबारा आयी तेजी के बीच चीन से स्टील के आयात पर रोक सहित एक "ठोस" प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।
संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए रिण स्थगन की अवधि बढ़ाने और रिण पर रियायती ब्याज दर देने जैसे वित्तीय एवं ढांचागत सहयोग को लेकर 17 सिफारिशें कीं।
पीएचडीसीसीआई ने पूरी मूल्य श्रृंखला में सभी व्यापार एवं औद्योगिक कार्यों के निर्बाध संचालन की मांग करते हुए कहा कि किसी भी तरह की बाधा से मजदूरों के विपरीत विस्थापन सहित कई आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
चेंबर ने एक बयान में कहा, "उद्योग संगठन ने इस बेहद मुश्किल समय में अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग की मदद के लिए एक ठोस प्रोत्साहन पैकेज की सिफारिश की है।"
संगठन ने साथ ही कहा कि सरकार को आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले कारण बताओ नोटिस कुछ समय के लिए टाल देने चाहिए।
एक अन्य बयान में उद्योगमंडल ने कहा है कि देश में विकसित कोविड की दो वैक्सीन कोवैक्सीन और कोवीशील्ड का उत्पादन तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए कंपनियां उत्पादन का लाइसेंस खुद तीसरे अन्य विनिर्माता को दे सकती है। पीएचडी मंडल का कहना है कि इसके अलावा एक रास्ता है कि वैक्सीन विनिर्माण के स्वैच्छिक लाइसेंस के अलावा सरकार कंपनियों को अन्य पक्ष को उत्पादन लाइसेंस देना अनिवार्य करे।
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