संसद की एक समिति देश में आर्थिक सुस्ती के बारे में इसके सदस्यों को जानकारी देने के लिए वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों तथा आरबीआई के गवर्नर को बुला सकती है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि नवगठित समिति ने बृहस्पतिवार को पहली बार बैठक की और नियामकों, ऑडिटरों, रेटिंग एजेंसियों तथा अन्य पक्षकारों की भूमिका समेत अनेक विषयों पर बातचीत करने का फैसला किया।
उन्होंने कहा, ‘‘सदस्यों ने बैठक में विचार-विमर्श के लिए कई मुद्दे सुझाये। विपक्ष के सदस्य आर्थिक सुस्ती, आरबीआई के रिजर्वों तथा जीएसटी के क्रियान्वयन समेत अन्य विषयों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं।’’
सूत्रों के अनुसार तय हुआ कि आर्थिक मंदी के मुद्दे को अगली बैठक में लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों तथा अर्थशास्त्रियों को इस विषय पर समिति को जानकारी देने के लिए बुलाया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर और अन्य अधिकारियों को सुस्ती, ब्याज दरों और रिजर्वों से जुड़े विषयों पर बातचीत के लिए बुलाया जाएगा।