New Rules From 1 October 2024: 55 घंटे बाकी..., रहिए तैयार, जेब ढीली करिए?, 1 अक्टूबर से बदलेगा ये नियम, नजर रखिए आप!
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 28, 2024 18:03 IST2024-09-28T17:53:22+5:302024-09-28T18:03:29+5:30
New Rules From 1 October 2024: सरकार हर तिमाही में डाकघरों और बैंकों द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को अधिसूचित करती है।
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New Rules From 1 October 2024: 55 घंटे के बाद जेब पर असर पड़ने वाला है। वित्तीय परिदृश्य में कई बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत (एनएसएस) और सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों के लिए नए नियम पेश किए हैं, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे। सरकार हर तिमाही में डाकघरों और बैंकों द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को अधिसूचित करती है। पीपीएफ खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश हैं। जो एनआरआई स्थिति का खुलासा किए बिना पीपीएफ खातों में निवेश कर रहे हैं।
1. New Rules From 1 October 2024: एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में बदलाव
अब सरकार ने नियम में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से इस खाते पर शून्य ब्याज मिलेगा। सरकार ने पुराने एनएसएस और सुकन्या समृद्धि खातों से संबंधित कई बदलावों की भी घोषणा की है। एचडीएफसी बैंक ने अपने इनफिनिया क्रेडिट कार्डधारकों के लिए 1 अक्टूबर से रिवॉर्ड रिडेम्प्शन पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। एचडीएफसी स्मार्टबाय के माध्यम से ऐप्पल उत्पादों और तनिष्क वाउचर के रिडेम्प्शन पर असर पड़ेगा।
2. New Rules From 1 October 2024: आधार कार्ड
1 अक्टूबर, 2024 से स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन करते समय या आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपने आधार नामांकन आईडी का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयकर अधिनियम की धारा 139AA में कहा गया है कि आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र किसी भी व्यक्ति को 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में इसे उद्धृत करना होगा।
3. New Rules From 1 October 2024: डाकघर खातों के ब्याज में बदलाव
1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी, बड़े बदलाव राष्ट्रीय लघु बचत (एनएसएस) योजनाओं के तहत डाकघर के छोटे बचत खातों को प्रभावित करेंगे।
4. New Rules From 1 October 2024: एनएसई, बीएसई ने 1 अक्टूबर से प्रभावी लेनदेन शुल्क संशोधित किए
देश के प्रमुख शेयर बाजारों बीएसई और एनएसई ने नकद और वायदा एवं विकल्प सौदों के लिए अपने लेनदेन शुल्क में संशोधन किये। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा शेयर बाजार समेत बाजार अवसंरचना से जुड़े संस्थानों के सभी सदस्यों के लिए एक समान शुल्क संरचना अनिवार्य करने के बाद यह कदम उठाया गया।
शेयर बाजारों ने अलग-अलग परिपत्रों में कहा कि संशोधित दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी। बीएसई ने इक्विटी वायदा-विकल्प खंड में सेंसेक्स और बैंकेक्स विकल्प अनुबंधों के लिए लेनदेन शुल्क को संशोधित कर 3,250 रुपये प्रति करोड़ प्रीमियम कारोबार कर दिया है। हालांकि, इक्विटी वायदा-विकल्प खंड में अन्य अनुबंधों के लिए लेनदेन शुल्क अपरिवर्तित रहेगा।
सेबी ने जुलाई में बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के शुल्कों के बारे में एक परिपत्र जारी किया था। इसमें कहा गया है कि एमआईआई के पास सभी सदस्यों के लिए एक समान शुल्क संरचना होनी चाहिए, जो मौजूदा कारोबार की मात्रा आधारित प्रणाली की जगह लेगी।
5. New Rules From 1 October 2024: एक अक्टूबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर नयी टोल दरें लागू होंगी
ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे पर एक अक्टूबर से नयी टोल दरें लागू होंगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यीडा ने दोपहिया से लेकर बड़े वाहनों पर लगने वाले टोल में पांच से 12 फीसदी तक वृद्धि की है। नयी दरों के मुताबिक मोटरसाइकिल, तीन पहिया व ट्रैक्टर के लिए आगरा तक 247.5 रुपये टोल लगेगा।
यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को यमुना विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर नयी टोल दरें लागू करने का फैसला किया गया। इससे पहले वर्ष 2021-22 में टोल की दरें बढ़ाई गई थीं।
सिंह ने बताया कि टोल की नयी दरों के अनुसार, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के बीच चार पहिया, जीप, हल्के वाहन के लिए 486.75 रुपये, हल्के व्यावसायिक वाहन और छोटे वाहनों के लिए 759 रुपये, बस व ट्रक के लिए 1542.75 रुपये, भारी निर्माण कार्य की मशीनों के लिए 2186.25 रुपये और विशाल आकार के वाहन के लिए 3027.75 रुपये अदा करने होंगे।
6. New Rules From 1 October 2024: सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन तक की
केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन तक करने की घोषणा की। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य श्रमिकों को जीवनयापन की बढ़ती लागत से पार पाने में मदद करना है।
संशोधन के बाद निर्माण, साफ-सफाई, समान उतारने और चढ़ाने जैसे अकुशल काम में लगे श्रमिकों के लिए क्षेत्र ‘ए’ में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रति दिन (20,358 रुपये प्रति माह) होगी। अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपये प्रति दिन (22,568 रुपये प्रति माह) और कुशल, लिपिक तथा बिना हथियार वाले चौकीदार या गार्ड के लिए 954 रुपये प्रति दिन (24,804 रुपये प्रति माह) होगी।
अत्यधिक कुशल और हथियारों के साथ चौकीदारी या गार्ड का काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन दर 1,035 रुपये प्रति दिन (26,910 रुपये प्रति माह) होगी। नई वेतन दरें एक अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी। अंतिम संशोधन अप्रैल, 2024 में किया गया था।
न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तरों - अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल... के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्र... ए, बी और सी... के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में विस्तृत जानकारी मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की वेबसाइट...सीएलसी डॉट गाव डॉट इन... पर उपलब्ध है।
7. New Rules From 1 October 2024: सरकार ने ‘विवाद से विश्वास 2.0’ योजना शुरू करने की तारीख 1 अक्टूबर
सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास 2.0’ की शुरूआत एक अक्टूबर से करेगी। ‘विवाद से विश्वास’ योजना 2.0 की घोषणा मूल रूप से जुलाई में प्रस्तुत बजट 2024-25 में लंबित कुछ आयकर विवादों के समाधान के लिए की गई थी। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, ‘‘ केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 को लागू करने की तारीख एक अक्टूबर 2024 तय करती है।’’
करीब 35 लाख करोड़ रुपये की 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ मुकदमेबाजी को कम करने के अपने प्रयास जारी रखेगी।
सरकार प्रत्यक्ष करों के तहत मामलों के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना का पहला चरण 2020 में लाई थी। करीब एक लाख करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया और सरकार को करीब 75,000 करोड़ रुपये का कर हासिल हुआ था।
8. New Rules From 1 October 2024: पेट्रोलियम कंपनियों के वाहन ईंधन
कच्चे तेल की कीमतों में हाल के सप्ताहों में आई कमी से पेट्रोलियम कंपनियों के वाहन ईंधन पर मुनाफे में सुधार हुआ है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में दो से तीन रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की गुंजाइश मिली है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बात कही। भारत द्वारा आयातित कच्चे तेल की कीमत सितंबर में औसतन 74 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी।
जो मार्च में 83-84 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिरी बार दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। इक्रा ने एक ‘नोट’ में कहा, कच्चे तेल की कीमतों में कमी के साथ हाल के सप्ताहों में भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए मोटर वाहन ईंधन की खुदरा बिक्री पर विपणन मुनाफे में सुधार हुआ है।
रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें वर्तमान स्तर पर स्थिर रहीं तो खुदरा ईंधन कीमतों में कमी की गुंजाइश है। इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं समूह प्रमुख गिरीश कुमार कदम ने कहा, ‘‘ इक्रा का अनुमान है कि सितंबर, 2024 (17 सितंबर तक) में अंतरराष्ट्रीय उत्पाद कीमतों की तुलना में ओएमसी की शुद्ध प्राप्ति पेट्रोल के लिए 15 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 12 रुपये प्रति लीटर अधिक रही।
इन ईंधन के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) मार्च, 2024 से यथावत हैं (15 मार्च, 2024 को पेट्रोल तथा डीजल के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी) और ऐसा प्रतीत होता है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं तो उनके दो से तीन रुपये प्रति लीटर की कमी करने की गुंजाइश है।’’