अर्थव्यवस्था में कुल मांग को प्रोत्साहन देने की खातिर परिवारों के उपभोग तथा निजी निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है। उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई ने यह बात कही है। पीएचडीसीसीआई ने कहा कि सरकार को राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के खर्च को पहले ही जारी कर देना चाहिए। परियोजनाओं पर खर्च बढ़ने से अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत अधिक से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पर विचार करने की जरूरत है। उद्योग मंडल का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर दो अंकीय यानी 10.25 प्रतिशत रहेगी। सरकार की प्रभावी नीतियों तथा कारोबारी धारणा में सुधार से अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्य आर्थिक संकेतकों में सुधार से आगामी महीनों में व्यापक आधार वाले पुनरुद्धार का पता चलता है। यह कोविड-पूर्व की आर्थिक गतिविधियों से ऊंचा रहेगा।
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