नयी दिल्ली, 30 दिसंबर कई राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति व्यवस्था को पांच साल तक बढ़ाने की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 महामारी का राजस्व पर असर पड़ने से केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए।
राज्यों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट को लेकर हुई बैठक में यह मांग रखी गई। जीएसटी प्रणाली लागू होने पर राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए जून 2022 तक क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू की गई है। अब राज्य इसे पांच साल तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
इस बैठक में शामिल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व क्षति हो रही है लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक पूरा मुआवजा नहीं दिया है। लिहाजा जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "कई राज्यों ने इसकी मांग की है। हमने भी मुआवजे की अवधि बढ़ाने को कहा है। अगर इसे बढ़ाया नहीं जाता है तो कई राज्यों की वित्तीय स्थिति बिगड़ जाएगी।"
राजस्थान के शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि क्षतिपूर्ति व्यवस्था को वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने की मांग जायज है और केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमारी सबसे बड़ी मांग केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी फिर से 90 प्रतिशत करने की है। इस समय इसे घटाकर 50-60 फीसदी किया जा चुका है।"
पश्चिम बंगाल ने भी कोविड महामारी की वजह से दो साल आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने से राजस्व संग्रह पर असर पड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि क्षतिपूर्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की शहरी विकास मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में केंद्र का हिस्सा बढ़ाने की भी मांग की।
तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराज ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को कम-से-कम दो साल के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने भी केंद्र की तरफ से प्रायोजित योजनाओं में उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की।
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