मुंबई, 24 जून महाराष्ट्र ने ब्रिटेन सरकार के साथ अपने 'एक्ट-4ग्रीन' कार्यक्रम के तहत एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस सहमति ज्ञापन का लक्ष्य भारत और ब्रिटेन के स्टार्ट-अप को एक दूसरे के बाजारों में प्रवेश में मदद के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में सक्षम बनाना है।
महाराष्ट्र सरकार के कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के तहत स्थापित नोडल एजेंसी महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयोजित एक समारोह में सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। सोसाइटी राज्य की नवोन्मेषी स्टार्ट-अप नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी के सीईओ आईएएस अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह और ब्रिटेन सरकार के विदेश एवं राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय (एफसीडीओ) की उप निदेशक कैरेन मैकलस्की ने दूसरे गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
इस साझेदारी के जरिए दोनों संगठन जलवायु परिवर्तन संबंधी तात्कालिक चुनौतियों पर ध्यान देने वाले तकनीकी नवोन्मेषों को तेज कर महाराष्ट्र में तकनीकी स्टार्ट-अप के मौजूदा तंत्र को मजबूत करेंगे और दोनों देशों में सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उभरती तकनीकों की क्षमता का लाभ उठाएंगे।
महाराष्ट्र के कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि इस कार्यक्रम से दोनों देशों के नवोन्मेष तंत्र के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी।
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