तिरुवनंतपुरम, चार अगस्त केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने जीएसटी ढांचे में व्यवस्थागत बदलाव की मांग करते हुए कहा कि हर राज्य और उपभोक्ता को इसकी मूल रूप से त्रुटिपूर्ण संरचना के कारण नुकसान हुआ है। साथ ही इसकी वजह से राज्यों के लिए राजस्व के मोर्चे पर घाटा हुआ है।
माल और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था जुलाई 2017 में लागू हुई थी। हालांकि यह संरचना एक राष्ट्र-एक-कर मॉडल पर केंद्रित है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों और शराब सहित कुछ चीजें अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
बालगोपाल ने कहा, "माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के चार वर्षों में हमारे अपने कर राजस्व में 61 प्रतिशत की भारी गिरावट हुई है, क्योंकि संरचना और जीएसटी का डिजाइन दोनों ही व्यवस्थित रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। इससे कर चोरी के लिए पर्याप्त जगह बन गयी है। और जहां तक मैं जानता हूं, यह सिर्फ केरल के लिए नहीं बल्कि सभी राज्यों के लिए है।"
मई में पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली माकपा सरकार के सत्ता में लौटने पर पदभार ग्रहण करने वाले बालगोपाल ने यह भी कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद केरल के कुल राजस्व में एक तिहाई की गिरावट आयी है। उन्होंने चार साल पुरानी इस कर व्यवस्था में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करने का आह्वान किया है। हालांकि उन्होंने जरूरी बदलावों के बारे में विस्तार से नहीं बताया।
राज्यसभा सदस्य के रूप में, बालगोपाल ने 2015 में जीएसटी का विरोध करते हुए कहा था कि यह संघीय ढांचे का अतिक्रमण करेगा और खासकर कराधान के मोर्चे पर राज्यों की ज्यादातर शक्तियों को भी छीन लेगा। उन्होंने उस समय प्रस्तावित जीएसटी संरचना पर गौर कर रही प्रवर समिति को असहमति का एक नोट भी सौंपा था।
बालगोपाल ने कहा कि उनके और पार्टी के वैचारिक विरोध में कोई बदलाव नहीं हुआ है। "हमने पहले मसौदा विधेयक के चरण से ही सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध किया था।"
उन्होंने कहा कि केंद्र ने दावा किया था कि माल यातायात निर्बाध और तेज होगा और उपभोक्ताओं को फायदा होगा क्योंकि कम करों की वजह से कीमतें गिरेंगी, लेकिन "मैं आपको बता दूं कि दुख की बात है कि दोनों ही मोर्चे पर कुछ हासिल नहीं हुआ।
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