Karnataka Budget 2024-25 live updates: अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 21 प्रमुख घोषणाएं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पेश किया बजट
By सतीश कुमार सिंह | Published: February 16, 2024 12:09 PM2024-02-16T12:09:23+5:302024-02-16T12:10:40+5:30
Karnataka Budget 2024-25 live updates: नई सामाजिक सुरक्षा योजना अन्न-सुविधा, 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के दरवाजे तक खाद्यान्न (पीडीएस) की मुफ्त डिलीवरी के लिए एक होम डिलीवरी ऐप लॉन्च की जाएगी।
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Karnataka Budget 2024-25 live updates: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को पेश करते हुए भाजपा पर हमला किया। आज सुबह राज्य विधानसभा में कर्नाटक का बजट पेश करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि इस साल के बजट का कुल आकार 3.71 लाख करोड़ रुपये है, जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने खाद्यान्न वितरण के लिए नए होम डिलीवरी ऐप की घोषणा की। अन्न भाग्य के तहत लाभार्थियों को 34 रुपये प्रति किलो चावल के बदले 4,595 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। एक नई सामाजिक सुरक्षा योजना अन्न-सुविधा, 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के दरवाजे तक खाद्यान्न (पीडीएस) की मुफ्त डिलीवरी के लिए एक होम डिलीवरी ऐप लॉन्च की जाएगी।
कर्नाटक बजट लाइव: अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रमुख घोषणाएं-
अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र विकास के लिए शैक्षिक मापदंडों में सुधार महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न उपाय कर रही।
50 छात्रों की क्षमता वाले 50 मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय शुरू किए जाएंगे।
100 विद्यार्थियों की क्षमता वाले 100 पोस्ट-मैट्रिक बालक/बालिका छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे।
100 नए मौलाना आज़ाद स्कूल खोले जाएंगे, जिन 25 स्कूलों के पास स्वयं के भवन हैं, उनमें प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज शुरू किये जायेंगे।
सरकारी/निजी कॉलेजों में बीएससी, नर्सिंग/जीएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना फिर से शुरू की जाएगी।
नए सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए केएसएफसी से लिए गए 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
अल्पसंख्यक समुदाय के रेशम रीलर्स को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए रेशम उत्पादन विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण के साथ-साथ केएमडीसी के माध्यम से ऋण दिया जाएगा।
अल्पसंख्यक समुदायों के महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किये जायेंगे।
रुपये का आवंटन. वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
एएसआई द्वारा बनाए गए संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
राज्य वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मौलवियों और मुत्तवल्लियों के लिए समसामयिक विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
मंगलुरु हज भवन का निर्माण कार्य 10 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
ईसाई समुदाय के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
बौद्ध समुदाय के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटकों का कन्नड़ में अनुवाद किया जाएगा।
इसके लिए आवश्यक अनुदान आवंटित किया जायेगा।
सिकलीगर समुदाय के वित्तीय सशक्तिकरण के उद्देश्य से लक्षित योजनाओं के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
बीदर में श्री नानक झिरा साहेब गुरुद्वारा को 1 करोड़ रुपये का विकास अनुदान दिया जाएगा।
रुपये की लागत पर कार्यक्रम, अल्पसंख्यक विकास निगमों के माध्यम से 2024-25 के दौरान 393 करोड़ रुपये का बजट तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा।
