नयी दिल्ली, 11 मई ऋण शोधन प्रक्रिया के तहत जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण की दौड़ में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी और सुरक्षा समूह ने संशोधित बोलियां जमा की हैं जिसमें उन्होंने वित्तीय कर्जदाताओं के लिये पेशकश को बेहतर किया है।
सूत्रों के अनुसार एनबीसीसी और सुरक्षा समूह ने सोमवार को अपनी संशोधित बोलियां जमा की।
उसने कहा कि सुरक्षा समूह ने अब परियोजनाओं के निर्माण के लिये कार्यशील पूंजी के रूप में 3,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा की पेशकश की है। समूह ने पहले 2,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था।
उसने हलफनामा देकर यह भी कहा है कि असहमत कर्जदाताओं की मांग को लेकर कोई कमी होती है, उसे पूरा किया जाएगा।
एनबीसीसी 1,903 एकड़ जमीन जबकि सुरक्षा समूह ने 2,600 एकड़ जमीन की पेशकश कर्जदाताओं को की है। वहीं सुरक्षा समूह ने असहमत कर्जदाताओं को प्रस्ताव में पेश की गई कुल भूमि में से 1,486 एकड़ भूमि को रखा है।
सुरक्षा समूह ने जहां यमुना एक्सप्रेसवे सड़क परियोजना रखने का प्रस्ताव दिया है वहीं एनबीसीसी ने परियोजना में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी हस्तांतरित करने की पेशकश की है।
जेपी इंफ्राटेक मामले में बोली प्रक्रिया का यह चौथा दौर है। कंपनी अगस्त 2017 में ऋण शोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आयी थी। प्रक्रिया की शुरूआत आईडीबीआई की अगुवाई वाले समूह ने की थी।
इस साल मार्च में उच्चतम न्यायालय ने कर्जदाताओं की समिति से कहा था कि कंपनी के अधिग्रहण को लेकर किसी नई इकाई के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी संशोधित प्रस्ताव दे सकती हैं।
शीर्ष अदालत ने समाधान प्रक्रिया के लिये 45 दिन का और समय देने का निर्देश दिया था। यह अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।
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