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Budget 2019: मोदी सरकार के कार्यकाल में डिफेंस सेक्टर का कैसा हाल, जानें बजट 2019 से उम्मीदें!

By आदित्य द्विवेदी | Updated: July 5, 2019 06:54 IST

5 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेंगी। पढ़िए, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पांच सालों में रक्षा क्षेत्र को क्या मिला?

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'पहली बार हमारा रक्षा बजट 3 लाख करोड़ के पार पहुंचने जा रहा है।'

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए ये बात कही थी। देश में पहली बार रक्षा क्षेत्र के लिए 3.18 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। पिछले बजट के मुकाबले इसमें आठ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई थी। देखने में यह बजट बहुत बड़ा लगता है लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद का 1.44 प्रतिशत है जो कि अपर्याप्त है।

5 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेंगी। रक्षा क्षेत्र के आवंटन में कोई ज्यादा फेरबदल की गुंजाइश कम है। इसलिए आधुनिकीकरण की जरूरत के बावजूद बजट से उम्मीदें कम हैं। पढ़िए, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पांच सालों में रक्षा क्षेत्र को क्या मिला?

2019-20: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह 3.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट था जिसे पीयूष गोयल ने पेश किया था।

2018-19: सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में रक्षा बजट के लिए 2.95 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे जो पिछले साल के 2.74 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 7.81 फीसदी ज्यादा थे।

2017-18: वित्त वर्ष  2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रक्षा क्षेत्र के लिये 2 लाख 74 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किये थे। यह कुल बजट राशि का 12.78 प्रतिशत और जीडीपी का 1.56 फीसदी था।

2016-17: वित्त वर्ष  2016-17 में रक्षा बजट में कुल 9.3 प्रतिशत का इज़ाफा किया गया और यह बढ़ कर 2 लाख 56 हज़ार करोड़ हो गया।

2015-16: वित्त वर्ष 2015-16 में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ रक्षा बजट 2 लाख 46 हज़ार करोड़ रुपये किया गया था।

2014-15: सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने 2014-15 में रक्षा बजट 2 लाख 29 हज़ार करोड़ कर दिया। रक्षा बजट में यह बढ़ोतरी 10 प्रतिशत की थी।

2017 में रक्षा बजट की स्टैंडिंग कमेटी प्रमुख मेजर जनरल बीसी खंडूरी (रिटायर्ड) का कहना था कि रक्षा बजट में कटौती की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह पहले ही 3 प्रतिशत के जरूरी मानक से कम है। सुरक्षा बलों के समुचित संचालन के लिए जीडीपी का 3 प्रतिशत रक्षा खर्च में दिया जाना जरूरी है। रक्षा मंत्रालय को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए।

रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले शीर्ष 10 देश

- अमेरिका का रक्षा बजट 39 लाख करोड़ रुपये- चीन का रक्षा बजट 11.4 लाख करोड़ रुपये- सऊदी अरब का रक्षा बजट 3.6 लाख करोड़ रुपये- भारत का रक्षा बजट 3.2 लाख करोड़ रुपये- यूके का रक्षा बजट 2.9 लाख करोड़ रुपये- रूस का रक्षा बजट 2.9 लाख करोड़ रुपये- जापान का रक्षा बजट 2.8 लाख करोड़ रुपये- दक्षिण कोरिया 2.8 लाख करोड़ रुपये- जर्मनी का रक्षा बजट 2.5 लाख करोड़ रुपये- फ्रांस का रक्षा बजट 2.4 लाख करोड़ रुपये

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