Income Tax: FY 2020-21 में ITR जमा करने वाले करदाताओं को इस तारीख तक मिलेगा रिफंड, यहां पढ़ें कब और कैसे
By आकाश चौरसिया | Published: March 7, 2024 03:27 PM2024-03-07T15:27:29+5:302024-03-07T15:42:17+5:30
आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर ये जानकारी दी है कि वित्त-वर्ष 2020-21 में टैक्स देने वालों को इस साल 30 अप्रैल, 2024 तक उन्हें रिफंड मिल जाएगा। इस विज्ञप्ति में ये भी बताया कि 1 मार्च, 2024 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ये बताया था कि करदाताओं को उनका रिफंड 30 अप्रैल 2024 तक मिलेगा।
फाइल फोटो
Income Tax:आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर ये जानकारी दी है कि वित्त-वर्ष 2020-21 में टैक्स देने वालों को इस साल 30 अप्रैल, 2024 तक उन्हें रिफंड मिल जाएगा। इस विज्ञप्ति में ये भी बताया कि 1 मार्च, 2024 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ये बताया था कि करदाताओं को उनका रिफंड 30 अप्रैल 2024 तक मिलेगा। हालांकि, करदाता को इसके लिए अपनी ईमेल आईडी रेगुलर चेक करते रहना होगा कि कहीं उन्हें इससे जुड़ी कोई नोटिस या जानकारी न मिल जाए।
अगर करदाताओं ने एक निश्चित अवधि में रिफंड के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र में आवेदन किया है, तो आयकर विभाग इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत अनुच्छेद 143 (1) के अंर्तगत रिफंड करता है। यदि किसी व्यक्ति को इसके लिए सूचना नोटिस प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब है कि उनका दाखिल आईटीआर सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया और उससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें रिफंड दे दिया जाएगा।
हालांकि, वित्त-वर्ष 2020-21 के तहत कुछ करदाताओं को अपना आईटीआर जमा करने वालों को कुछ इंतजार करना होगा। सीबीडीटी ने नोटिस में कहा, यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण या अन्य कारणों से जो संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, मूल्यांकन वर्ष (AY) 2021-22 के लिए कई रिटर्न, जो अन्यथा वैध रूप से दायर किए गए थे, अधिनियम की धारा 143 उप-धारा के तहत उसमें संसाधित नहीं किए जा सका है।
नतीजतन, ऐसे रिटर्न के प्रसंस्करण के संबंध में सूचना अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं भेजी जा सकी। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां करदाता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपना वैध रिफंड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, हालांकि देरी के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं।
धारा 143(1)
धारा 143(1) आयकर के तहत टैक्स रिफंड अधिसूचित किया जाता है और यदि करदाताओं द्वारा भुगतान किया गया कर उस राशि से अधिक है, जो उन्हें भुगतान करने के लिए आवश्यक थी। यदि धनवापसी की राशि गुना रुपये से अधिक है तो करदाता को धनवापसी का भुगतान किया जाता है। 100 रुपये से कम का रिफंड नहीं दिया जाता।
वित्त-वर्ष 2021-22 (31 मार्च, 2022)
वित्त-वर्ष 2021-22 (31 मार्च, 2022) सीपीसी (सिविल प्रक्रिया संहिता) के लिए रिटर्न करने की समय सीमा उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष थी जिसमें आईटीआर दाखिल किया गया था। इसलिए, वित्त-वर्ष 2020-21 के लिए, ITR दाखिल करने की समय सीमा 2021-22 थी। इसलिए, आयकर विभाग के लिए इस रिफंड को संसाधित करने की अंतिम विंडो इस तारीख से एक वर्ष थी, जो 31 मार्च, 2023 है।
