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कोविड-19 महामारी के बीच जी-20 में जरूरतमंद देशों को और ऋण राहत पर सहमति बनी

By भाषा | Updated: November 13, 2020 22:51 IST

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दुबई, 13 नवंबर जी-20 देशों ने शुक्रवार को घोषणा की कि कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित निम्न आय वाले देशों के कर्ज भुगतान की समयसीमा को 2021 के मध्य से आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित देशों का कर्ज माफ भी किया जा सकता है। जी-20 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।

जी-20 के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों की वर्चुअल बैठक के बाद जारी बयान में घोषणा की गई कि समूह के देशों के बीच एक ‘साझा रूपरेखा’ तथा समयबद्ध तथा उचित तरीके से ऋण के पुनर्गठन की सहमति बनी है। बयान में कहा गया है कि सभी ऋणदाताओं को बराबर समझा जाएगा और ऋण पर मामला-दर-मामला आधार पर बातचीत की जाएगी।

हालांकि, बयान में यह नहीं बताया गया है कि कौन से ऋणदाता अपने ऋण को रद्द करने पर सहमत होंगे। उदाहरण के लिए चीन हमेशा से ऋण राहत योजना के कुछ हिस्सों का विरोध करता रहा है। चीन ने अफ्रीका को बड़ा कर्ज दिया हुआ है और वह विकासशील देशों की राजनीतिक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं से अरबों डॉलर छोड़ने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी खुद की अर्थव्यवस्था में सुस्ती है।

एक महीने पहले ही जी-20 ने दुनिया के 73 सबसे अधिक जरूरतमंद देशों को महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए 14 अरब डॉलर के ऋण भुगतान को और छह माह के लिए टालने की सहमति दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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