नयी दिल्ली, आठ सितंबर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को उम्मीद जताई कि निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना (आरओडीटीईपी) के लाभों को लेकर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) समुदाय की मांग को जल्द ही संबोधित किया जाएगा।
आरओडीटीईपी योजना के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य शुल्क, कर, इनपुट उत्पादों पर लगाए गए शुल्क, निर्यातकों को वापस कर दिए जाते हैं।
वर्तमान में सेज़ को सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने उत्पादों को घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति है।
सेज़ और निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईपीसीईएस) के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) के अध्यक्ष भुवनेश सेठ ने सरकार से इस क्षेत्र में आरओडीटीईपी के लाभों का विस्तार करने का आग्रह किया है।
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री पटेल ने ईपीसीईएस के नये कार्यालय को वर्चुअल माध्यम से शुरू किये जाने पर कहा, ‘‘हम इस मामले को राजस्व विभाग के समक्ष उठा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आपकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि आरओडीटीईपी के दिशा-निर्देशों में आरओडीटीईपी समिति द्वारा इस मुद्दे पर विचार करने का प्रावधान है।
उन्होंने यह भी कहा कि सेज और ईपीसीईएस चालू वित्त वर्ष के लिए 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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