Himachal Pradesh 2024: खिलाड़ियों की बल्ले-बल्ले, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में इनामी राशि बढ़ाने की घोषणा

By आकाश चौरसिया | Published: February 17, 2024 01:45 PM2024-02-17T13:45:41+5:302024-02-17T14:36:12+5:30

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए बजट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की और इस दौरान उन्होंने ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ियों की इनामी राशि बढ़ा दी है।

Himachal Pradesh 2024 Players got now these increase money Sukhwinder Singh Sukhu made this big announcement in the budget | Himachal Pradesh 2024: खिलाड़ियों की बल्ले-बल्ले, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में इनामी राशि बढ़ाने की घोषणा

फोटो क्रेडिट- (एक्स)

Highlightsहिमाचल सरकार ने पेश किया बजट 2024वित्त मंत्री और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा कीउन्होंने बजट पेश करने के साथ ही कई योजनाओं जारी की

Himachal Pradesh 2024:हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आज वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया है। बजट पेश करने के साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वालों के लिए 50 लाख की जगह 3 करोड़ रुपए इनामी राशि बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं, रजत पदक जीतने वालों को 30 लाख की जगह पर अब 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वालों को 20 लाख की जगह अब एक करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री ने 'राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना' की घोषणा की, जिसके तहत 36,000 किसानों को प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को प्राकृतिक खेती तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

बजट 2024 के दौरान वित्त मंत्री ने तीन अटल आदर्श विद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। अटल आदर्श विद्यालय और डे बोर्डिंग स्कूलों के कर्मचारियों का एक विशेष कैडर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 10 राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण की घोषणा की। तकनीकी शिक्षा के लिए 330 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

सीएम सुक्खू ने 'मुख्यमंत्री सुख अरोग्य योजना' की घोषणा की। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के आयकर नहीं देने वाले व पेंशन नहीं लेने वालों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की भी घोषणा की गई। इसके तहत सभी विधवाओं के 27 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों, जिनकी सभी स्रोतों से आय एक लाख से कम है, की शिक्षा से संबंधित खर्चसरकार वहन करेगी।  वहीं, 18 साल से कम आयु के बच्चों को एक हजार प्रति माह आरडी के रूप में खाते में जमा करेगी। सभी महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम सरकार वहन करेगी।

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