GST Council Meeting: कलाई घड़ियां और जूते होंगे महंगे?, 20 लीटर पानी की बोतल, साइकिल और अभ्यास नोटबुक होंगे सस्ते!

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 19, 2024 06:11 PM2024-10-19T18:11:40+5:302024-10-19T18:12:26+5:30

GST Council Meeting Live Updates: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा मंत्री गजेंद्र सिंह, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल भी शामिल हैं।

GST Council Meeting Live Updates wrist watches shoes be expensive 20 liter water bottles, bicycles and exercise notebooks will be cheap | GST Council Meeting: कलाई घड़ियां और जूते होंगे महंगे?, 20 लीटर पानी की बोतल, साइकिल और अभ्यास नोटबुक होंगे सस्ते!

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Highlightsजीओएम के इस फैसले से 22,000 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा।जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का सुझाव दियासाइकिल पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का सुझाव है।

GST Council Meeting Live Updates:जीएसटी दर युक्तिकरण पर गठित मंत्री समूह (जीओएम) ने शनिवार को 20 लीटर की पानी की बोतल, साइकिल और अभ्यास नोटबुक पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया। एक अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा जीओएम ने महंगी कलाई घड़ियों और जूतों पर कर बढ़ाने का सुझाव दिया। अधिकारी ने कहा कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली जीएसटी दर युक्तिकरण पर गठित जीओएम के इस फैसले से 22,000 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा।

जीओएम ने 20 लीटर और उससे अधिक मात्रा की पानी की बोतलों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का सुझाव दिया। इसके अलावा अभ्यास नोटबुक पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सिफारिश भी की गई। इसी तरह 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का सुझाव है।

इन सिफारिशों पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद करेगी। जीओएम ने 15,000 रुपये से अधिक कीमत वाले जूतों और 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी सुझाव दिया। छह सदस्यीय जीओएम में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा मंत्री गजेंद्र सिंह, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल भी शामिल हैं।

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