GST Council: गीले गुड़, पेंसिल शॉर्पनर और ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी घटाने का फैसला, सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद की घोषणा

By सतीश कुमार सिंह | Published: February 18, 2023 05:42 PM2023-02-18T17:42:14+5:302023-02-18T18:01:19+5:30

GST Council: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को हुई।

GST Council decides reduce GST liquid jaggery, pencil sharpeners and certain tracking devices FM nirmala sitharaman | GST Council: गीले गुड़, पेंसिल शॉर्पनर और ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी घटाने का फैसला, सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कीं।

Highlightsवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कीं।राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शिरकत कीं। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणों (जीएसटीएटी) पर एक मंत्रिसमूह का पिछले साल जुलाई में गठन हुआ था।

GST Councilजीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के समूचे बकाया को जारी किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने गीले गुड़, पेंसिल शॉर्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी घटाने का फैसला किया है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि राब का GST रेट कम किया जा रहा है। अगर खुला राब लिया जाता है तो उसमें रेट 0% GST लगेगा और अगर यही प्री पैकेट और लेबल्ड होगा तो उसमें 5% GST लगेगा। पेंसिल शार्पनर में GST को कम करके 18% से 12% किया गया है। टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर्स पर GST में कुछ शर्तों के अधीन 18% से घटाकर शून्य किया गया है।

जीएसटी परिषद ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगने वाले जुर्माने को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कीं।

राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शिरकत कीं। ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर भी बैठक में चर्चा की। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणों (जीएसटीएटी) पर एक मंत्रिसमूह का पिछले साल जुलाई में गठन हुआ था।

जिसके अध्यक्ष हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। इस जीओएम ने सलाह दी है कि न्यायाधिकरणों में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता के साथ-साथ केंद्र और राज्यों से दो न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी विभाग का सदस्य होना चाहिए। 

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